- उप्र आवास एवं विकास परिषद की 249वीं बोर्ड बैठक में लिया गया निर्णय

- 60 से अधिक प्रस्ताव रखे गए बोर्ड बैठक में, आम्रपाली योजना में भी मिलेगी छूट

LUCKNOW

उप्र आवास एवं विकास परिषद की 249वीं बोर्ड बैठक में पब्लिक के आवास के सपने को पूरा करने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। बोर्ड बैठक में स्पष्ट किया गया है कि परिषद की ओर से वृंदावन, अवध विहार एवं आम्रपाली योजना लखनऊ के एंक्लेव में निर्मित फ्लैट्स के मूल्य में 5 से 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। परिषद के इस कदम से पब्लिक को खासी राहत मिलेगी।

इस तरह मिलेगी छूट

1-अवध विहार योजना

एंक्लेव-मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, गंगोत्री व नंदिनी

छूट मिलेगी-5 प्रतिशत

2-वृंदावन योजना

एंक्लेव-आकाश, आरावली, गोव‌र्द्धन एवं नीलगिरी एवं एवरेस्ट

छूट मिलेगी-5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत (एवरेस्ट में दस प्रतिशत की छूट है)

3-आम्रपाली योजना

1 बीएचके व 2 बीएचके

छूट मिलेगी-10 प्रतिशत

यह भी निर्णय हुए

1-आवागमन की सुविधा होगी

अवध विहार योजना लखनऊ के सेवई रेलवे समपार निर्माणाधीन आरओबी एवं लखनऊ सुल्तानपुर के समानांतर चौड़ी पेरीफेरियल रोड में आ रहे नियोजन समिति द्वारा अर्जन मुक्त निर्माणों को अन्यत्र समायोजित किया जाएगा। बता दें कि नीलमथा के नगराम रोड पर आरओबी का निर्माण हो रहा है, जिससे पब्लिक को आवागमन की सुविधा होगी।

2-भूखंड आवंटित होंगे

वृंदावन योजना संख्या 1,2,3 व 4 लखनऊ के हितबद्ध काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 60वर्गमी। की सीमा तक के भूखंड आवंटित किए जाएंगे

3-तहसीलदारों की होगी तैनाती

परिषद में भूमि अर्जन के तकनीकी बिंदुओं के समाधान हेतु प्रतिनियुक्ति पर तहसीलदारों की तैनाती की जाएगी।

4-नीलामी से आवंटित

स्टॉफ भवन को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा

5-लीज पर दिए जाएंगे सामुदायिक केंद्र

परिषद की योजनाओं में संचालित सामुदायिक केंद्रों को प्राइवेट संस्थाओं को लीज पर वार्षिक किराया लेते हुए न्यूनतम तीन वर्ष के लिए दिए जाएंगे।

6-20 सालों का विवाद समाप्त

परिषद की पांडेयपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी में समाविष्ट किसानों की भूमि का समायोजन 50 प्रतिशत भूमि व विकास शुल्क लेकर किया गया। जिससे 20 सालों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया।

7-डायमंड डेयरी योजना

परिषद की डायमंड डेयरी योजना में लगभग 12 हजार वर्ग फिट रिक्त भूमि का निस्तारण नीलामी के माध्यम से होगा।

इन पर भी एक्शन

1-परिषद की मझोला योजना मुरादाबाद में महानगर के सीवरेज जोन हेतु प्रस्तावित 40 एमएलडी एसटीपी के निर्माण के लिए भूमि दी जाएगी

2-परिषद की ट्रांस यमुना योजना द्वितीय चरण आगरा में समाहित भूमि 380.46 वर्गमीटर भूमि पर हुए निर्माणों को वर्तमान आवंटित भूमि दर पर निस्तारित करने से लगभग 25 साल पुराने विवाद का निस्तारण हुआ।

ये भी बड़ा कदम

31 मार्च 2021तक लागत स्थिर

परिषद की रिक्त संपत्तियों की बिक्री में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिले भवनों के लिए 31 मार्च 2020 के बाद निर्माण लागत के पुनर्मूल्यांकन को 31 मार्च 2021 तक स्थिर रखे जाने का निर्णय लिया गया।

ये रहे मौजूद

बैठक में परिषद अध्यक्ष दीपक कुमार, उपाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी, आवास आयुक्त अजय चौहान, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव विशाल भारद्वाज, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव, एलडीए प्रतिनिधि पीसी पांडेय, वित्त नियंत्रक धर्मेद्र वर्मा, मुख्य अभियंता एके शुक्ल, मुख्य वास्तुविद नियोजक विनीत सिंघल आदि मौजूद रहे।