- अपर मुख्य सचिव ने फिर दी चेतावनी, मांगी रिपोर्ट
- सारे इलाकाई अफसरों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन
LUCKNOW :
राजधानी में प्लास्टिक की बिक्री पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए शासन ने कमर कस ली है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को दोबारा प्लास्टिक के प्रतिबंध का प्रभावी कम्प्लायन्स कराने के संबंध में राजधानी के डीएम और एसएसपी को निर्देशित किया है कि वे संबंधित मजिस्ट्रेट एवं सीओ से इस संबंध में यह रिपोर्ट लें कि उनके क्षेत्र में प्लास्टिक की बिक्री नहीं हो रही है एवं उनके द्वारा समुचित कार्यवाही कर दी गयी है। इसकी रिपोर्ट आगामी तीन दिन में शासन को उपलब्ध करा दी जाए।
सख्ती के बाद भी बिक रही
दरअसल प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर पूर्व में दिए गये आदेश के बाद जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस द्वारा एक्शन तो लिया गया है पर इसके बाद भी कई इलाकों में इसकी बिक्री पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। इसकी पूरी जानकारी भी शासन को है लिहाजा अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि खासतौर से राजधानी के थाना चौक क्षेत्र के अंतर्गत पॉलीथीन वाली गली, ठाकुरगंज, कैसरबाग, अलीगंज, अमीनाबाद, आशियाना, नगराम, गोसाईगंज, मलिहाबाद व काकोरी थाना क्षेत्रों में चोरी-छिपे प्लास्टिक की बिक्री हो रही है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 31 अगस्त, 2019 के बाद यदि किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचे जाने की सूचना मिली, तो संबंधित थानाध्यक्ष, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर के क्षेत्रीय अधिकारी और उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट व सीओ को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा कि व्यापार मंडल को लिखित रूप से प्लास्टिक के प्रतिबंध से अवगत कराकर उनकी सहमति ले ली जाए कि इनके क्षेत्र में किसी भी सदस्य द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक नहीं बेची जा रही है। इसके अलावा, संबंधित जनप्रतिनिधि को भी इस सूचना से अवगत कराया जाए।
विधानभवन में भी पूरी तरह बैन
वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने पीएम मोदी द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करने के सुझाव के बाद निर्देश दिये कि संसद भवन की तरह यूपी विधानसभा के विधान भवन परिसर को भी प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। इसके बाद विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने निर्देश जारी किया है कि विधानसभा सचिवालय द्वारा विधान भवन परिसर को प्लास्टिक की बोतलों और एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा गया है कि प्लास्टिक के समान के बजाय पर्यावरण के अनुकूल थैलों या समान का उपयोग करें। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है।
