-आयोग के आदेश का अनुपालन न होने पर आयोग खफा
- 16 को सुनवाई के लिए तलब किया, विद्युत वितरण कंपनियों को भी नोटिस
- प्रत्येक माह 20 तारीख के बाद धीमा हो जाता है बिजली का साफ्टवेयर
LUCKNOW: प्रदेश में बिजली विभाग का सर्वर 20 तारीख के बाद हर माह धीमा हो जाने, प्रीपेड योजना सहित अन्य आदेशों का समय से पालन न करने पर आयोग ने बिजली कंपनियों और एचसीएल व सिक्योर मीटर्स को तलब किया है। मामले में 16 जून को आयोग में सुनवाई की जाएगी।
लगातार मिल रही थी शिकायतें
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि आदेश के बाद भी वितरण सॉफ्टवेयर में जरूरी परिवर्तन न करने की लंबे समय से बिजली वितरण कंपपनियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। गौरतलब है कि एचसीएल कंपनी द्वारा ही उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के डाटा सर्वर व बिलिंग सॉफ्टवेयर का रख-रखाव किया जाता है। इसके साथ ही आयोग जो भी आदेश देता है, उसका समय से सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाता है। प्रीपेड मीटर सहित कई मामलों में एचसीएल ने समय से सॉफ्टवेयर में बदलाव नहीं किया। जिसके कारण उपभोक्ताओं को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
20 के बाद सर्वर धीमा क्यों
आयोग ने कहा है कि एचसीएल द्वारा आयोग के रेगुलेटरी सरचार्ज की समाप्ति के आदेश के एक माह बाद सॉफ्टवेयर में शामिल करने, टैरिफ आदेशों के सभी अनुच्छेदों का लगभग दो माह बाद समावेश कने और प्रीपेड मीटरिंग में रिचार्ज कूपन के भुगतान का उपभोक्ता के बिल में समायोजन को सॉफ्टवेयर में समावेश किये जाने में विलंब से कार्यवाही की गई। यह शिकायत भी मिली कि प्रत्येक माह की 20 तारीख के बाद सर्वर अत्यंत धीमी गति से कार्य करता है। विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत वितरण कंपनियों के विरूद्ध सुनवाई 16 जून को करेगा। इसमें यूपीपीसीएल और विद्युत वितरण कंपनियों के साथ एचसीएल व सिक्योर मीटर्स के अधिकारियों की उपस्थिति के लिए भी नोटिस जारी किया गया है।
