लखनऊ (ब्यूरो)। दीनदयाल पुरम एरिया में रहने वाले लोग परेशान हैैं। वजह है लंबे समय से खुला पड़ा नाला। इस नाले में आए दिन लोग गिर रहे हैैं। गुजरते वक्त के साथ हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैैं। तकरोही इंदिरानगर अंतर्गत आने वाली दीनदयाल पुरम कॉलोनी में गहरे नाले का कवर गायब है। परिणामस्वरूप यहां से गुजरने वाले लोग आए दिन इस नाले में गिर रहे हैैं। शुक्रवार सुबह भी स्कूल जा रहा एक बच्चा नाले में गिर गया। लोगों ने उसे नाले से बाहर निकाला। इसके बाद गुस्साए लोगों ने नाले के पास प्रदर्शन भी किया।

कई बार की गई शिकायत

लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम में कंपलेन दर्ज कराई गई लेकिन नतीजा सिफर रहा। शुक्रवार को हादसा होने के बाद व्यापारी राजेश सोनी ने नगर आयुक्त डॉ। इंद्रजीत सिंह को फोन कर नाले को कवर करने की मांग की। उन्हें जल्द नाला कवर किए जाने का आश्वासन दिया। लोगों का कहना है कि यहां से पांच से छह हजार लोग रोज निकलते हैैं। जिससे खतरा रहता है। रात में खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

निगम को कराना होगा सर्वे

कई अन्य वार्डों से भी नाले के खुला होने की कंपलेन आ चुकी हैैं। जिससे साफ है कि नगर निगम को नए सिरे से सभी वार्डों में खुले नालों को लेकर सर्वे कराना होगा। इसके बाद उन्हें कवर भी करना होगा। जिससे स्थानीय निवासियों पर मंडरा रहा खतरा टल सके और उन्हें राहत मिल सके।

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अकबर नगर में अधिकतर दुकानें रहीं बंद

हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद अकबरनगर में एलडीए की कार्यवाही रुक गई है लेकिन शुक्रवार को भी लोग टेंशन में नजर आए। ज्यादातर दुकानेें बंद रहीं और कई जगहों पर पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं दूसरी तरफ एलडीए की ओर से अकबरनगर प्रथम व द्वितीय में कुकरैल नदी व बंधे के विस्थापितों को आवास व दुकान आवंटित की जा रही है। इसके लिए विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया है, जिसकी अवधि एक माह के लिए बढ़ा दी गयी है। यह शिविर 21 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन की ली जानकारी

अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को कैंप में पहुंचे लोगों ने रजिस्ट्रेशन की जानकारी ली। 14 लोगों ने पीएम आवास योजना के फार्म लिए। अकबरनगर प्रथम में रहने वाली चमेली देवी ने 5 हजार जमा कर पीएम आवास का रजिस्ट्रेशन कराया। अपर सचिव ने बताया कि कैंप में अब तक 81 विस्थापितों ने पीएम आवास और 88 ने डूडा के आवास के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। विस्थापितों को कई सहूलियतें दी जा रही हैं। पीएम आवास की रजिस्ट्रेशन फीस 10 हजार से घटाकर 5 हजार रुपए कर दी गई है। व्यावसायिक श्रेणी में सिर्फ 15 फीसद राशि के भुगतान पर दुकानों का कब्जा दिया जा रहा है।