लखनऊ (ब्यूरो)। ट्रांसपोर्ट नगर योजना में हुए प्लॉट्स फर्जीवाड़े को सामने लाने के लिए एलडीए प्रशासन की ओर से कई स्तरों पर जांच शुरू करा दी गई है। एक तरफ तो प्लॉट्स से रिलेटेड कागजातों की जांच कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन सर्वे भी कराने की तैयारी है। जिससे एक-एक प्लॉट की एक्चुअल कंडीशन सामने आ सके।
एक दर्जन से अधिक प्लॉट्स में खेल
एलडीए प्रशासन की ओर से की गई प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आ चुकी है कि करीब एक दर्जन से अधिक कॉमर्शियल प्लॉट्स की रजिस्ट्री में खेल किया गया है। जो आंकड़ा सामने आया है, उसके आधार पर तो संबंधितों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अन्य प्लॉट्स की कंडीशन का पता लगाने के लिए विराज खंड की तर्ज पर ड्रोन सर्वे कराया जाएगा। पिछले दिनों जब विराज खंड में ड्रोन सर्वे कराया गया था तो करीब 100 करोड़ की ऐसी संपत्ति सामने आई थी, जिसके बारे में एलडीए प्रशासन को जानकारी नहीं थी। अब एलडीए की ओर से उक्त संपत्तियों को नियोजित तरीके से बिक्री करने की तैयारी की जा रही है। ड्रोन का प्रयोग अब टीपी नगर योजना में करने की तैयारी है।
जमकर हुआ है फर्जीवाड़ा
एलडीए की टीपी नगर योजना में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। इस योजना में कॉमर्शियल प्लॉट्स अधिक हैैं। इनकी कीमत भी करोड़ों में है। पिछले दिनों जो मामले सामने आए थे, उससे साफ हो चुका है कि फर्जी रजिस्ट्री कराने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ ही फर्जी गवाह भी लगाए गए और बाद में मूल पत्रावलियां ही गायब कर दी गईं। चूंकि इस योजना में अभी कई रिक्त संपत्तियां हैैं, इस वजह से एलडीए प्रशासन सभी की स्टेटस रिपोर्ट तैयार कराने की योजना बना रहा है।
मूल पत्रावलियों की जांच
एलडीए प्रशासन की ओर से प्लॉट्स से जुड़ी मूल पत्रावलियां भी जुटाई जा रही हैैं, जिससे यह देखा जा सके कि पूर्व में प्लॉट किसी को आवंटित तो नहीं हुआ था और अगर नहीं हुआ तो अभी उसकी कंडीशन कैसी है। मूल पत्रावलियों की जांच से यह भी पता चल जाएगा कि पूर्व में कितने प्लॉट्स बिके थे और कितने रिक्त बचे थे। इसके बाद ड्रोन सर्वे के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी, उसके आधार पर मिलान किया जाएगा। जिससे यह पता चल जाएगा कि कितने प्लॉट्स खाली हैैं या कितने पर अवैध कब्जे हो चुके हैैं। इसके आधार पर एलडीए प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
अन्य योजनाओं पर भी नजर
एलडीए की ओर से अपनी कानपुर रोड, जानकीपुरम विस्तार और गोमतीनगर विस्तार में भी ड्रोन सर्वे कराने की तैयारी की जा रही है। जिससे हर योजना को सही से स्कैन किया जा सके और रिक्त संपत्तियों की सही स्थिति सामने आ सके। वीसी की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैैं कि कॉमर्शियल और आवासीय संपत्तियों की अलग-अलग लिस्ट बनाई जाए, जिससे हर एक संपत्ति की एक्चुअल कंडीशन सामने आ सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैैं कि अगर किसी भी संपत्ति में कब्जा मिलता है तो तत्काल पत्रावलियों की जांच करके अवैध कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई की जाए। जिससे प्राधिकरण की संपत्ति को मुक्त कराया जा सके। उन्होंने राजधानी में तेजी से हो रहे अवैध निर्माणों पर भी शिकंजा कसने के लिए जोनवार टीमें गठित की हैैं। जिनकी ओर से नियमित रूप से अवैध निर्माण को ध्वस्त या सील किया जाएगा। पहले चरण में करीब 250 अवैध निर्माण चिन्हित हुए हैैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है।
