लखनऊ (ब्यूरो)। एक तरफ एलडीए की ओर से अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी संपत्तियों पर किरायेदार कब्जा करते जा रहे हैैं। यह सच्चाई एलडीए की ओर से अपनी किराये की संपत्तियों को लेकर कराए गए प्राथमिक सर्वे में सामने आई है। करीब 20 फीसदी किराये की संपत्तियों पर कब्जा है। अब एलडीए की ओर से विस्तृत रूप से अपनी सभी किराये की संपत्तियों का सर्वे कराने की रणनीति बनाई जा रही है। एलडीए की ओर से अपनी सभी किराये की संपत्तियों की स्टेटस रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी।
कॉमर्शियल में ज्यादा खेल
एलडीए द्वारा किराये पर दी गई कॉमर्शियल संपत्तियों में ही कब्जे की जानकारी सामने आई है। इसमें विकास दीप हो या गोमतीनगर, अलीगंज या महानगर में स्थित अन्य व्यावसायिक संपत्तियांं। प्राथमिक सर्वे में दो तरह की जानकारी सामने आई है। एक तो 20 फीसदी संपत्तियों में अवैध तरीके से कब्जा किया जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ दर्जनों ऐसे किरायेदार हैैं, जो सालों से किराया जमा नहीं कर रहे हैं।
कागजों के आधार पर सत्यापन
प्राधिकरण की ओर से सबसे पहले तो देखा जा रहा है कि उक्त संपत्ति को कब और किसके नाम किराये के रूप में अलॉट किया गया था। इसके बाद यह देखा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति अभी वर्तमान में किरायेदार है या नहीं या उसने बिना प्राधिकरण को जानकारी दिए किसी अन्य व्यक्ति को तो किरायेदारी पर तो संपत्ति नहीं दे दी। वहीं प्राधिकरण की ओर से संबंधित कागजातों का सत्यापन भी कराया जाएगा।
माना जाएगा अवैध कब्जा
अगर किरायेदार ने किराया नहीं दिया है या किसी और व्यक्ति को संबंधित संपत्ति किराये पर दे दी है तो इसे भी अवैध कब्जा माना जाएगा। वहीं जिन लोगों ने किराया जमा नहीं किया है तो उन्हें नोटिस जारी की जाएगी साथ ही उन पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाने की तैयारी है। एलडीए की ओर से ऐसे किरायेदारों की अलग से लिस्ट तैयार कराई जाएगी, जिन्होंने प्राधिकरण की संपत्ति को बेचने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी।
इन एरियाज पर विशेष फोकस
गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, अलीगंज, कानपुर रोड, सीतापुर रोड, जानकारीपुरम विस्तार आदि एरिया में स्थित किराये की संपत्तियों पर फोकस किया जा रहा है। एलडीए की इन्हीं इलाकों में ज्यादातर व्यावसायिक संपत्तियां स्थित हैं। एलडीए की ओर से किराये की व्यावसायिक संपत्तियों का सर्वे करने के लिए तीन से चार टीमों का गठन किया जा रहा है। इसकी मॉनीटरिंग वीसी स्तर से की जाएगी। जिससे सर्वे के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो सके।
आवासीय प्रोजेक्ट्स पर भी शिकंजा
एलडीए की ओर से बिना नक्शे के बन रहे आवासीय प्रोजेक्ट्स पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इसके लिए गोमतीनगर विस्तार आदि एरिया में सर्वे शुरू करा दिया गया है। अभी तीन से चार ऐसे आवासीय प्रोजेक्ट्स सामने आए हैैं, जो बिना नक्शे के या भू परिवर्तन करके बनाए जा रहे हैंं। एलडीए की ओर से इनके अभिलेखों की जांच भी शुरू कर दी गई है साथ ही निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है।
प्राधिकरण की किराये की संपत्तियों पर कब्जा होने संबंधी जानकारी मिली है। इसे ध्यान में रखते हुए नए सिरे से सभी किराये की संपत्तियों की स्टेटस रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए
