लखनऊ (ब्यूरो)। एक तरफ जहां अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों के खिलाफ एलडीए प्रशासन की ओर से सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब मंडलायुक्त डॉ। रोशन जैकब खुद अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों को लेकर सख्त हो गई हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैैं कि जो भी अवैध कॉलोनियां या प्लॉटिंग एलडीए की ओर से चिन्हित की गई हैैं, उन्हें सात दिन के अंदर ध्वस्त कर दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैैं कि अगर अवैध प्लॉटिंग या कॉलोनी की स्टांप ड्यूटी में खेल किया गया है तो इस दिशा में भी संबंधित के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

खुद किया औचक निरीक्षण

मंडलायुक्त ने मोहनलालगंज तहसील ग्राम सभा उत्तर गांव और साथ में लगे हुए क्षेत्र के सरकारी जमीनों पर अवैध प्लाटिंग को लेकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां भी अवैध प्लाटिंग हो रही है, उसे चिन्हित करने के लिए एलडीए और राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अगर राजस्व कर्मियों या अधिकारियों की संलिप्तता या लापरवाही मिलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

नक्शा पास है या नहीं

मंडलायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि जितनी भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है, उन सभी भूमि का धारा 143/80 है कि नहीं, यह सुनिश्चित करा लिया जाए साथ ही जिला पंचायत से नक्शा पास है कि नहीं, इस बिंदु पर भी काम किया जाए। उन्होंने कहा कि एलडीए के द्वारा जो अवैध प्लाटिंग या अनाधिकृत कॉलोनियां चिन्हित हैं, उनके खिलाफ एक हफ्ते में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।

स्टांप कमी का मुकदमा

मंडलायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि जो भी अवैध प्लाटिंग कराने वालों के द्वारा रजिस्ट्री करायी गई है, यह भी सुनिश्चित करा लें कि रजिस्ट्री स्टांप शुल्क पूरा लगा है कि नहीं। अगर स्टांप शुल्क पूरा नहीं लगा है तो संबंधित के खिलाफ स्टांप कमी का मुकदमा दर्ज किया जाए।

110 अवैध प्लाटिंग चिन्हित

एलडीए की ओर से पहले चरण में 110 अवैध प्लॉटिंग चिन्हित की गई हैं। ज्यादातर प्लाटिंग का खेल आउटर एरिया में किया जा रहा है और लोग इसमें फंसकर अपनी जीवन भर की कमाई गंवा रहे हैं। एलडीए की ओर से चिन्हित अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है साथ ही अवैध कॉलोनियों को भी सील या ध्वस्त किया जा रहा है। एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी की ओर से निर्देश दिए गए हैैं कि नियमित रूप से एलडीए क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। जिससे अगर कहीं अवैध प्लाटिंग मिल रही है तो डेवलपर्स को नोटिस दिया जा रहा है।

अवैध निर्माणों पर भी नजर

एलडीए वीसी की ओर से निर्देश दिए गए हैैं कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी सूरत में उनके जोन में अवैध निर्माण न होने पाए। अगर अवैध निर्माण होता है तो संबंधित के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वीसी की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैैं कि जो भी निर्माण सील किए गए हैैं, उनका नियमित रूप से सर्वे किया जाए। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सील निर्माण में दोबारा से काम तो नहीं शुरू हो गया। अगर ऐसा होता है तो निर्माणकर्ताओं के खिलाफ और भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा साथ ही संबंधित अधिकारी से भी सवाल जवाब किए जाएंगे।