लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों ने लाइफलाइन माने जाने वाले गरीब बिजली उपभोक्ताओं के डेटा में खेल किया है। उपभोक्ता परिषद की माने तो कंपनियों ने रातों रात 32 लाख उपभोक्ताओं को 1 करोड़ 39 लाख में तब्दील कर दिया है। परिषद द्वारा साक्ष्य दिए जाने के बाद विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली है।

यह सच्चाई आई सामने

पावर कारपोरेशन सीएस-3 रिपोर्ट (मार्च 2022) खुद बयां कर रही है कि उत्तर प्रदेश में लाइफलाइन बिजली उपभोक्ता 31 लाख 84 हजार 988 हैं और अप्रैल 2022 में 32 लाख 76 हजार 912 हैं। पावर कारपोरेशन का कमर्शियल आंकड़ा 32 लाख लाइफलाइन बिजली उपभोक्ता बता रहा है, जबकि बिजली दर के प्रस्ताव में 1 करोड़ 39 लाख दिखाया जा रहा है, जो एक बेहद गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह एवं पावर कारपोरेशन के चेयरमैन व प्रमुख सचिव ऊर्जा एम देवराज से भी शक्ति भवन में इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष का कहना है कि सौभाग्य योजना तो तीन साल पहले आई थी, उस दौरान उपभोक्ता 19 लाख थे, जबकि अब एक करोड़ से अधिक कैसे हो गए। कहीं न कहीं योजना में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को ओवर बिलिंग की गई है। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए।

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आजाद नगर बिजली उपकेंद्र पर व्यापारियों का प्रदर्शन

बिजली की आवाजाही की समस्या को लेकर गुरुवार को उत्तर प्रदेश अपना व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आजाद नगर उपकेंद्र पर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिजली संकट के चलते व्यापार करना मुश्किल हो गया है। अजय यादव, अरङ्क्षवद श्रीवास्तव, अनुज सिह, अवधेश यादव, जतिन शुक्ला ने कहा कि आजादनगर उपकेन्द्र से पोषित मोमिन नगर, आजाद नगर, समनान गार्डेन, एकता नगर, मरीमाता, यासीनगंज में पिछले पंद्रह दिन से बिजली की आवाजाही बढ़ गई है। कभी एबीसी जल रही है तो कभी ट्रांसफार्मर। आरोप लगाया कि दो हजार बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने में अभियंता कोई रियायत नहीं देते तो बिजली भी 24 घंटे दें। व्यापारियों ने आजादनगर उपकेंद्र पर उपखंड अधिकारी पुरुषोत्तम कुमार को ओटीएस का प्रचार प्रसार कराने, व्यापारियों का उत्पीडऩ बंद करने, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कराने, नए कनेक्शन व्यापारियों को आसानी से दिए जाए सहित चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा।