लखनऊ (ब्यूरो)। एक तरफ जहां एलडीए की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अब एलडीए प्रशासन का प्रयास है कि लोग घर बैठे ही जान सकें कि कहां पर अवैध निर्माण हो रहा है, ताकि उनकी गाढ़ी कमाई डूबने से बच सके।
लंबे समय से प्रयास
एलडीए की ओर से लंबे समय से अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने की कवायद की जा रही है। एलडीए इनके खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर रहा है, इसके बावजूद पब्लिक की गाढ़ी कमाई अवैध प्लॉटिंग इत्यादि में फंस रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ही एलडीए प्रशासन की ओर से यह कवायद की जा रही है कि एलडीए की वेबसाइट पर अवैध निर्माणों के नाम और लोकेशन अपडेट कर दी जाए, जिससे पब्लिक इनके बारे में जानकारी हासिल कर सके।
तैयार हो रही लिस्ट
एलडीए की ओर से अवैध निर्माणों की लिस्ट भी तैयार कराई जा रही है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें वो अवैध निर्माण शामिल किए जा रहे हैैं, जिनके खिलाफ एलडीए की ओर से कार्रवाई की गई है या एक्शन लिया जाना है। कई बार देखने में आता है कि एलडीए की ओर से सीलिंग की कार्यवाही किए जाने के बाद भी अवैध निर्माण जारी रहता है और पब्लिक इस तरह के निर्माण में पैसा भी लगा देती है। जब एलडीए दोबारा कार्रवाई करता है तो पब्लिक का पैसा फंस जाता है। जो लिस्ट अपलोड की जाएगी, उसमें कॉमर्शियल, आवासीय और रो-हाउस प्रोजेक्ट्स शामिल किए जा रहे हैैं।
कार्यवाही संबंधी अपडेट भी
अभी एलडीए की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को अपडेट किया जाता है। अब इस कार्रवाई को प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। जिससे अधिक से अधिक लोग जान सकेंगे कि रोजाना कितने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है।
दिसंबर से होगी शुरुआत
एलडीए की ओर से इस व्यवस्था की दिसंबर से शुरुआत किए जाने की तैयारी की जा रही है। एक बार व्यवस्था बन जाएगी तो उसका तत्काल ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद इसे पूरी तरह से वेबसाइट पर क्लियर कर दिया जाएगा। जिसके बाद कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अवैध निर्माणों और उनके खिलाफ कार्रवाई का अपडेट पता कर सकेगा।
सभी योजनाओं को कनेक्ट किया जाएगा
एलडीए की ओर से अपनी सभी योजनाओं जैसे जानकीपुरम, गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, जानकीपुरम विस्तार, कानपुर रोड इत्यादि को भी वेबसाइट से सीधे कनेक्ट किया जाएगा। जिससे अगर प्राधिकरण की ओर से इन योजनाओं में कोई भी डेवलपमेंट संबंधी कदम उठाया जाता है, तो उसका भी अपडेट पब्लिक तक पहुंच सकेगा। इसके बाद जैसे-जैसे प्राधिकरण की ओर से नई योजनाएं लांच की जाएंगी, उनका भी वेबसाइट के माध्यम से हर किसी को अपडेट मिलता रहेगा।
अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। जल्द ही पब्लिक घर बैठे जान सकेगी कि कहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैैं। इस दिशा में काम किया जा रहा है।
डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए
