लखनऊ (ब्यूरो)। अगर आप किसी अनियोजित एरिया में मकान बनवाने की सोच रहे हैैं तो आपके लिए दो दिन बाद बड़ी खुशखबरी आ सकती है। यह खुशखबरी आपके मकान के नक्शे से जुड़ी हुई है। दरअसल, एलडीए की ओर से अब अनियोजित कॉलोनियों में भी मकानों का नक्शा पास करने की तैयारी की जा रही है और इस बाबत प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को शनिवार को होने वाली बोर्ड मीटिंग में भी रखा जाएगा और अगर इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई तो साफ है कि लोगों को नक्शा पास कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।

अभी एलडीए पास नहीं करता

वर्तमान समय की बात करें तो एलडीए की ओर से अनियोजित और अनाधिकृत कॉलोनियों में बनने वाले मकानों का नक्शा पास नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई भी कॉलोनी नियमानुसार डेवलप की गई है, इसके बावजूद एलडीए की ओर से मकानों का नक्शा पास नहीं किया जाता था। जिसकी वजह से अनियोजित कॉलोनियों में मकान बनवाने वाले लोगों के मन मेें प्राधिकरण की कार्रवाई का डर बना रहता था।

निरस्त कर दिया जाता था

अगर किसी व्यक्ति ने अनियोजित कॉलोनी या अनाधिकृत कॉलोनी में मकान बनवाया है और उसकी ओर से नक्शा पास कराने के लिए एलडीए में कवायद की जाती थी, तो एलडीए की ओर से नक्शा संबंधी आवेदन को निरस्त कर दिया जाता था। जिसकी वजह से संबंधित व्यक्ति को नक्शा पास कराने के लिए प्राइवेट डेवलपर्स के चक्कर काटने पड़ते हैैं।

लेआउट एलडीए से पास

एलडीए की ओर से सिर्फ उन्हीं कॉलोनियों में मकानों का नक्शा पास किया जाता है, जिनका लेआउट एलडीए से पास होता है। ऐसी कॉलोनियों में ही एलडीए की ओर से मकानों का नक्शा पास किया जाता है। वहीं, अन्य कॉलोनियों में बनने वाले मकान एलडीए की राडार पर रहते हैैं और एलडीए की ओर से ऐसे मकानों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। हालांकि, यह बात भी साफ है कि नक्शा पास न करने की वजह से एलडीए को भी राजस्व संबंधी नुकसान होता है। ऐसे में अब एलडीए की ओर से पब्लिक को राहत देने और अपने राजस्व संबंधी नुकसान की भरपाई करने के लिए ही यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। पांच अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

पब्लिक को भी इंतजार

पब्लिक की ओर से यह इंतजार किया जा रहा था कि एलडीए की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था लाई जाए, जिससे अनियोजित कॉलोनियों में बने मकानों का नक्शा पास लीगल तरीके से पास कराया जा सके, जिससे भविष्य में भवन स्वामियों को किसी भी तरह की कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

आवासीय भूमि पर फोकस

एलडीए की ओर से सुल्तानपुर रोड योजना पर भी फोकस किया गया है। इसके लिए एलडीए की ओर से भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव भी बोर्ड मीटिंग में लाया जाएगा। एलडीए का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक आवासीय भूमि का कांसेप्ट लाया जा सके। इसी तरह एलडीए की ओर से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत 300 वर्गमीटर या इससे बड़े प्लॉट्स पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना अनिवार्य किया जाएगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। हालांकि, अंतिम निर्णय बोर्ड मीटिंग में होगा।

दुकानों के रेट भी कम

एलडीए की ओर से अपनी दुकानों के रेट भी कम करने की तैयारी की जा रही है। रेट में करीब 20 से 25 प्रतिशत तक की कमी करने की तैयारी है। एलडीए का प्रयास यही है कि कीमतें कम करके अपनी अनिस्तारित संपत्तियों का निस्तारण किया जा सके। इस प्रस्ताव को भी बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। इसके साथ ही प्राधिकरण की ओर से देवपुर पारा में निरस्त की गई योजना के स्थान पर आवासीय योजना लाए जाने की तैयारी है। जिससे पब्लिक को इसका सीधा लाभ मिल सके और अपने आवास का सपना साकार हो सके। इसी तरह कई अन्य प्रस्ताव भी बोर्ड मीटिंग में रखे जाएंगे, जिनका सीधा कनेक्शन पब्लिक से है। कुल मिलाकर प्राधिकरण का प्रयास नई योजनाओं के साथ-साथ म्युटेशन व्यवस्था को सरल बनाने पर है।