लखनऊ (ब्यूरो)। एक तरफ जहां ओटीएस में बिजली चोरी के जुर्माने पर 65 प्रतिशत छूट दिए जाने की राहत दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता परिषद की ओर से नियामक आयोग में जनहित प्रस्ताव दाखिल किया गया है। जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में हर दिन 1683 मेगावाट की बिजली चोरी हो रही है और अगर यह बिजली चोरी रुक जाए तो गर्मी में बिजली कटौती से पब्लिक को राहत मिल जाएगी।

जुर्माना माफ करने का प्राविधान नहीं

ओटीएस में बिजली चोरी में शामिल उपभोक्ताओं को 65 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग में एक जनहित प्रस्ताव दाखिल करते हुए कहाकि बिजली चोरी में राजस्व निर्धारण की वजह से जो भी छूट पावर कॉरपोरेशन द्वारा दी जाए, इसका खामियाजा प्रदेश के लगभग 3 करोड़ 35 लाख बिजली उपभोक्ताओं को न भुगतना पड़े।

1683 मेगावाट बिजली चोरी रोज

अगर कुल चोरी का लोड निकाला जाए तो लगभग 1683 मेगावाट बिजली चोरी एक दिन में बिजली चोरी हो रही है। अगर बिजली चोरी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो सभी उपभोक्ताओं को भरपूर बिजली मिलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में लगभग 5000 करोड़ की बिजली चोरी होती है। ऐसे में जरूरी है कि सबसे पहले बिजली चोरी रोकी जाए, जिससे बिजली चोरी के आंकड़े में कमी आए। उन्होंने बिजली चोरों के खिलाफ नियमित कार्रवाई भी किए जाने की मांग की है।