लखनऊ (ब्यूरो)। वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है और इस बार नगर निगम और एलडीए के कोष में पब्लिक की ओर से टैक्स और नई आवास खरीदने के एवज में रिकॉर्ड धनराशि जमा कराई गई है। इस पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें तो नगर निगम में जमा हुए हाउस टैक्स ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैैं साथ ही ई-नीलामी के माध्यम से अच्छे खासे फ्लैट्स की बुकिंग हुई है। अब विभागों की ओर से इस धनराशि का उपयोग जनता की बेहतरी की दिशा में ही खर्च करने की तैयारी चल रही है।
425 करोड़ की हाउस टैक्स वसूली
सबसे पहले नगर निगम लखनऊ की बात की जाए तो पिछले तीन से चार साल के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड तोड़ हाउस टैक्स जमा हुआ है। इस बार नगर निगम के सभी आठ जोन मिलाकर करीब 425 करोड़ रुपये हाउस टैक्स के रूप में नगर निगम के खाते में जमा हुए हैैं। इस बेहतर प्रदर्शन के एवज में अब शासन की ओर से भी नगर निगम को रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है। शासन की ओर से करीब एक हजार करोड़ का बजट नगर निगम लखनऊ के लिए जारी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से डेवलपमेंट से जुड़े कार्यों को रफ्तार मिलेगी।
ये सुविधाएं मिलेंगी जनता को
टैक्स कलेक्शन सिस्टम को और स्मूथ बनाना, घर बैठे निगम से जुड़ी सुविधाओं को एप के माध्यम से दिया जाना, कमांड सेंटर कनेक्टिविटी, ओपन डंपिंग प्वाइंट्स समाप्त किया जाना, वेस्ट कलेक्शन व्यवस्था और स्ट्रांग किया जाना इत्यादि
एलडीए ने 2629.89 करोड़ की संपत्ति बेची
अब अगर एलडीए की बात की जाए तो पिछला वित्तीय वर्ष एलडीए के खजाने को अच्छा खासा बढ़ा गया है। एक तरफ जहां बेशकीमती संपत्तियों से कब्जे हटाकर करोड़ों की जमीन खाली कराई गईं, वहीं दूसरी तरफ पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 2629 करोड़ की संपत्ति बेची गई।
इस तरह समझें कमाई
-व्यावसायिक एवं आवासीय भूखंडों के ई-ऑक्शन में जमकर लगी बोली, 2058.64 करोड़ रुपये में बिके 138 भूखंड व 83 दुकानें
-एलडीए के बल्क सेल अनुभाग ने शासकीय विभागों को 8 बड़े भूखंड आवंटित करके की 302.07 करोड़ रुपये की आय
-लखनऊ में अपने आशियाने का सपना देखने वालों के लिए एलडीए के अपार्टमेंट बने पहली पसंद, पहले आओ, पहले पाओ योजना के तहत 510 करोड़ रुपये में बिके 1125 फ्लैट
-गोमती नगर व गोमती नगर विस्तार योजना में स्थित विभिन्न अपार्टमेंट्स के 175 फ्लैटों को लॉटरी के माध्यम से 61.25 करोड़ रुपये में बेचा गया
1700 करोड़ रुपये की संपत्ति खाली कराई
प्राधिकरण की कई व्यावसायिक व आवासीय सम्पत्तियों पर अनाधिकृत लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। जिसकी वजह से ये सम्पत्तियां बेशकीमती होने के बाद भी बिक नहीं पा रही थीं। गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, सीजी सिटी, जानकीपुरम व बसंतकुंज योजना में भूखंड व दुकानेें समेत लगभग 1700 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति खाली करवाई गई। जिसके बाद इन सम्पत्तियों को भी ई-ऑक्शन में लगाया गया।
ये मिलेंगी आवासीय सौगातें
1-सुल्तानपुर रोड पर 5 हजार से अधिक फ्लैट्स की सुविधा
2-बसंतकुंज योजना में नए प्लॉट्स
3-अपार्टमेंट्स में सैैंपल फ्लैट्स
4-अपार्टमेंट्स में ग्रीनरी डेवलप होगी
5-पार्कों का डेवलपमेंट
