लखनऊ (ब्यूरो)। नई शहर सरकार की तस्वीर साफ हो चुकी है और पूरी संभावना है कि इस महीने शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित हो जाएगा और उसके बाद सामान्य सदन बुलाया जाएगा। जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट शहर सरकार के समझ अवलोकन के लिए रखा जाएगा। शहर सरकार की ओर से अब इस बजट में न तो कोई संशोधन किया जा सकेगा न ही नए मद बढ़ाए जा सकेंगे। जब पुनरीक्षित बजट आएगा, तब उस दौरान महापौर या पार्षदों की ओर से नए मदों को एड कराने के साथ ही पुराने मदों की धनराशि में संशोधन या बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।
शासन के पास जा चुका है बजट
पूर्व शहर सरकार का कार्यकाल समाप्त होते ही नगर निगम में प्रशासक काल लागू हो गया था। जिसके अंतर्गत डीएम को प्रशासक की भूमिका दी गई थी और उनके दिशा निर्देशन में ही नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट तैयार किया गया था और इस बजट को प्रशासक की ओर से स्वीकृत करते हुए शासन के पास भेज दिया गया था।
काम नहीं होंगे प्रभावित
भले ही बजट को शासन के पास भेज दिया गया हो, लेकिन इसकी वजह से शहर में विकास से जुड़े कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होंगे। वहीं, नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन भी समय से मिलता रहेगा। हां, इतना जरूर है कि अगर कोई पार्षद अपने वार्ड से जुड़ी किसी समस्या को दूर कराने के लिए योजना को बजट में एड कराना चाहता है तो उसे पुनरीक्षित बजट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब सदन में पुनरीक्षित बजट रखा जाएगा, तो उस दौरान ही उसमें संशोधन या पुराने मदों की धनराशि में इजाफा किया जा सकेगा।
सामान्य निधि से होंगे काम
सामान्य बजट की तरह इस बजट में भी सामान्य निधि को शामिल किया गया है। वैसे तो वार्डों में होने वाले ज्यादातर विकास कार्य वार्ड विकास प्राथमिकता निधि से होते हैं, लेकिन यह बजट प्रशासक का है, इसकी वजह से इस बजट में वार्ड विकास प्राथमिकता निधि पर फोकस नहीं किया गया है। इस बजट में शामिल किए गए सामान्य निधि के मद से ही वार्डों में विकास कार्य कराए जा सकेंगे।
इस महीने हो सकता शपथ ग्रहण
पूरी संभावना है कि इस महीने नई शहर सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। अभी तारीख तो कंफर्म नहीं है लेकिन इतनी जानकारी मिली है कि 23 मई से 27 मई के बीच पूरे प्रदेश का एक ही स्थान पर शपथ ग्रहण आयोजित किया जा सकता है। इसकी वजह भी है कि सभी 17 नगर निकाय में भाजपा ने जीत दर्ज की है। इस वजह से ही एक ही स्थान पर शपथ ग्रहण आयोजन की तैयारी चल रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान या नगरीय निकाय सभागार में शपथ ग्रहण का आयोजन किया जा सकता है।
सितंबर के बाद पुनरीक्षित बजट
जुलाई के बाद किसी वक्त भी पुनरीक्षित बजट को सदन के पटल पर रखा जा सकता है। इस बार भी संभावना है कि नई शहर सरकार के गठन के बाद जल्द से जल्द पुनरीक्षित बजट लाया जाएगा, जिससे महापौर या वार्ड पार्षदों की ओर से उसमें संशोधन कराया जा सके। इसके साथ ही वार्ड विकास प्राथमिकता निधि और सामान्य निधि मद की धनराशि को भी बढ़ाए जाने संबंधी कवायद की जाएगी, जिससे वार्डों में विकास कार्य न रुकें साथ ही नए विकास कार्य भी शुरू कराये जा सकें।
नए पार्षदों को मिला समय
चूंकि अब संशोधन पुनरीक्षित बजट में ही होगा, इस वजह से जो पार्षद पहली बार जीते हैैं, उन्हें अपने वार्ड की समस्याओं को समझने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। अब वह पूरे वार्ड का आसानी से निरीक्षण कर समस्याओं की लिस्ट तैयार कर सकेंगे साथ ही वार्डवासियों से भी संपर्क कर उनकी जरूरतों पर फोकस कर सकेंगे। इसके बाद जब पुनरीक्षित बजट होगा, तो उस दौरान उनकी ओर से वार्ड की जरूरतों को प्रमुखता से उठाया जा सकेगा।
नए बजट में रोड मेंटीनेंस पर फोकस
निकाय चुनाव से पहले ही वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट तैयार किया जा चुका था। जो बजट बनाया गया था, उसमें मुख्य रूप से रोड मेंटीनेंस एवं वार्डों में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया है। रोड मेंटीनेंस मद में 190 करोड़ करीब व्यय किए जाएंगे। इसके साथ ही मार्ग प्रकाश व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 27 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान रखा गया है। नालों की सफाई के लिए तीन करोड़ और वेस्ट कलेक्शन से जुड़ी गाडिय़ों के डीजल इत्यादि में 50 करोड़ के आसपास खर्च किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तैयार बजट को प्रशासक से स्वीकृत कराकर शासन के पास भेजा जा चुका है और अब इसे नई शहर सरकार के सामने अवलोकन के लिए रखा जाएगा।
-इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त
अब जो भी बजट नई शहर सरकार के सामने रखा जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। जब पुनरीक्षित बजट पेश होगा, तभी उसमें किसी भी मद में संशोधन की गुंजाइश होगी। फिलहाल बजट में प्राविधानित किए गए सामान्य निधि से वार्डों में विकास कार्य कराए जा सकते हैं।
-गिरीश मिश्रा, पूर्व पार्षद, नगर निगम
