- 316 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग, जुर्माने के साथ कराया गया रजिस्ट्रेशन
- रिमोट सेंसिंग के जरिये एलडीए क्षेत्र के बाहर चिन्हित किये 49 प्रोजेक्ट
- 96 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन किया गया कैंसिल
LUCKNOW:
यूपी रेरा ने दो साल पूरे कर लिये हैं। प्रमोटर्स और बिल्डर्स की मनमानी को लगभग खत्म कर चुके रेरा ने दूसरे साल भी कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि अपने दूसरे साल में प्रदेश में कुल 2874 प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन किया। खास बात यह है कि इसमें 316 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका जुर्माना के साथ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराया गया। इस मियाद में रेरा ने रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की मदद से राजधानी में एलडीए की सीमा से बाहर 49 प्रोजेक्ट्स को चिन्हित कर उनका भी रजिस्ट्रेशन कराया। इसे रेरा की सख्ती का ही नतीजा कहेंगे कि इस मियाद में रजिस्टर्ड 586 प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो गए जबकि, 103 प्रोजेक्ट्स आंशिक रूप से पूरे हो गए हैं।
वर्चुअल शिकायतों की वर्चुअल सुनवाई
प्रमोटर्स और बिल्डर्स से परेशान आवंटियों को यूपी रेरा के दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिये फरवरी 2020 से ही ई-कोर्ट्स सिस्टम लागू कर दिया गया। यही सिस्टम कोरोना संकट के दौर में रामबाण साबित हुआ। यूपी रेरा के सचिव अबरार अहमद बताते हैं कि कोविड-10 पैन्डमिक के दौरान अप्रैल 2020 से 2860 शिकयतें दर्ज हुई और इस दौरान भी रेरा ने वर्चुअल सुनवाई करते हुए 2781 शिकायतों पर निर्णय किया। रेरा की वेबसाइट पर आदेशों के कार्यान्वयन के लिये 'रिक्वेस्ट फॉर एक्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स' लिंक का उपयोग करके आदेश के कार्यान्वयन के लिये आवेदन करने की भी व्यवस्था लागू कर दी गयी। इसके साथ ही प्रमोटर्स के डैशबोर्ड पर साक्ष्यों के साथ प्रत्येक आदेश का अनुपालन स्टेटस अपडेट करने की सुविधा प्रदान की गयी है। शिकायतकर्ता को भी उसके कंप्लेंट पेज से प्रमोटर द्वारा अपडेटेड स्टेटस का रिस्पॉन्स देने और रेरा की वेबसाइट पर कम्प्लाएंस मॉडयूल पर सभी विवरण देखने का विकल्प दिया गया है।
595 करोड़ की रिकवरी नोटिस जारी
रेरा ने दो साल के दौरान कितनी प्रभावी तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है, इसका अंदाजा आवंटियों की शिकायत पर जारी किये गए रिकवरी नोटिस को देखकर लगाया जा सकता है। रेरा ने इस मियाद में 1985 रिकवरी नोटिस इश्यू किये। जिनकी कुल वैल्यू 595.25 करोड़ रुपये है। सचिव अहमद कहते हैं कि रेरा में शिकायत की फाइलिंग से लेकर रकम के ट्रांसफर तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और अपने किसी भी काम के लिये पक्षकारों को रेरा मे आने की जरूरत नहीं है।
फैक्ट फाइल
2874 प्रोजेक्ट्स का किया गया रजिस्ट्रेशन
2064 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग
830 प्रोजेक्ट्स नये रजिस्टर्ड
316 प्रोजेक्ट्स को जुर्माने के बाद किया गया रजिस्टर्ड
49 प्रोजेक्ट्स एलडीए की सीमा के बाहर रिमोट सेंसिंग के जरिए चिन्हित
28020 शिकायतें रेरा को मिलीं
ृ़21029 शिकायतों का हुआ निस्तारण
595 करोड़ रुपये के रिकवरी नोटिस इश्यू
96 प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल
होम बायर्स के हितों में किये गए काम
-होम बायर्स को बेहतर विकल्प चुनने के लिये प्रमोटर्स की ग्रेडिंग व्यवस्था
-लखनऊ और एनसीआर में दो कंसीलिएशन फोरम की स्थापना
-प्रोजेक्ट्स के अकाउंट्स के मेंटेनेंस के लिये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डायरेक्शन जारी
-होम बायर्स की रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी दो प्रतिशत कम करने की शासन को संस्तुति
-कोरोना संकट को देखते हुए ऑनलाइन रेरा संवाद प्रारंभ
-प्रमोटर्स और प्रमोटर्स एसोसिएशन समेत 789 स्टेक होल्डर्स से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान
