-ग्रामीण क्षेत्रों में सौ प्रतिशत मीटर्ड सप्लाई के लिए बनाया एक्शन प्लान
-ग्राम प्रधानों को शामिल कर बनेगी स्पेशल कमेटी, जून-2016 होगी डेड लाइन
Meerut: बिजली बिल के रूप में अब तक फिक्स चार्ज देते आ रहे ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब विभाग झटका देने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौ प्रतिशत मीटर्ड सप्लाई के लिए विभाग ने एक एक्शन प्लान बनाया है। देहात क्षेत्रों में मीटर्ड सप्लाई को लेकर उठ रहे विरोधी स्वर को दबाने के लिए पश्चिमांचल एक स्पेशल कमेटी का गठन करने जा रहा है। इस कमेटी में जिला पंचायत, ब्लॉक व गांव के संभ्रांत लोगों को शामिल कर मीटर सप्लाई शुरू कराई जाएगी।
ठप पड़ी थी योजना
दरअसल, पिछले दिनों विद्युत नियामक आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी मीटर्ड सप्लाई शुरू करने के आदेश पॉवर कॉर्पोरेशन को दिए थे। आयोग के आदेश पर कॉर्पोरेशन ने सभी डिस्कॉम में यह व्यवस्था शुरू कराई थी। पश्चिमांचल में भी सभी खंड अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मीटर्ड सप्लाई शुरू कराने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन कंज्यूमर्स के यहां मीटर लगाने पहुंची विभाग के कर्मचारियों को ग्रामीणों का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। यहां तक कि कई स्थानों पर ग्रामीणों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर पिटाई तक कर दी थी। नकारात्मक परिणाम को देखते हुए विभाग ने योजना को बीच में ही रोक दिया था।
पश्चिमांचल का एक्शन प्लान
सौ प्रतिशत मीटर्ड सप्लाई के सौ प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए विभाग ने अब एक एक्शन प्लान बनाया है। प्लान के अनुसार ढाई लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को मीटर सप्लाई के अंतर्गत लाना है। इसके लिए विभाग एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगा। यह कमेटी प्रत्येक डिवीजन स्तर पर बनाई जाएगी। दरअसल, इस कमेटी का गठन ग्रामीणों के विरोध के चलते किया जा रहा है। कमेटी में क्षेत्र के एक्सईएन के अलावा जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख से लेकर ग्राम प्रधानों को शामिल किया जाएगा। इस कमेटी का कार्य गांवों में मीटर स्थापना के समय ग्रामीणों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा।
जून-2016 होगी डेड लाइन
बिजली विभाग ने मेरठ समेत पश्चिमांचल के सभी चौदह जनपदों में मीटर्ड सप्लाई के डेड लाइन तय कर दी है। डेड लाइन के मुताबिक जून-2016 तक सभी गांवों को मीटर्ड सप्लाई के अंतर्गत लाना है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी अभिषेक प्रकाश ने इसके लिए सभी जोन के चीफ इंजीनियर्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
बिल में जुड़ेगी मीटर कॉस्ट
मीटर लगने के बाद नए कनेक्शन के अलावा अन्य कंज्यूमर्स के बिल में मीटर और केबल की कॉस्ट जुड़कर आएगी। पीवीवीएनएल के चीफ इंजीनियर (कमर्शियल) एके गुप्ता ने बताया योजना के अंतर्गत विभाग कंज्यूमर के यहां मीटर और केबल की व्यवस्था करेगा, लेकिन उसकी कॉस्ट अग्रिम बिल में जुड़कर आएगी। उन्होंने बताया कि मीटर लगने पर इन कंज्यूमर्स को 1.25 प्रतिशत बिलों में छूट दी जाएगी।
सौ प्रतिशत मीटर्ड सप्लाई का प्लान तैयार कर लिया गया है। अब क्षेत्र पंचायत व ग्राम सभाओं के संभ्रांत लोगों को साथ लेकर योजना को पूर्ण कराया जाएगा। अगले छह माह में पूरा कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
एके गुप्ता, चीफ इंजीनियर (कमर्शियल) पीवीवीएनएल
