- वीडीए के रिकार्ड के मुताबिक 218 अवैध कालोनियां, दस हजार से ज्यादा अवैध बिल्डिंग हैं मौजूद
- विभाग की अनदेखी से प्रतिबंधित क्षेत्र में भी हुआ है धड़ल्ले से अतिक्रमण
VARANASI
नियम-कानून को दरकिनार करते हुए शहर में हजारों भवन और सैकड़ों कालोनियों का अवैध ढ़ंग से अस्तित्व में आ गयी हैं। एक ओर गंगा और वरुणा किनारे अवैध निर्माण की तलाश की जा रही है वहीं शहर के भीतर और बाहर के एरिया में अवैध निर्माण की संख्या बढ़ती जा रही है। भवनों का अवैध निर्माण को छोड़ दीजिए बनारस में ख्क्8 अवैध कालोनी बन चुकी है। वीडीए के रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद भी अवैध कालोनी और भवनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मामले में शासन के निर्देश के बाद कई कालोनियों का सर्वे कर उसे वैध किया जाना है।
कार्रवाई से डरता है वीडीए
वीडीए और नगर निगम की नाक के नीचे अवैध निर्माण करने वालों ने अपना पैर पसार लिया है लेकिन वीडीए इसकी भनक न लगने की बात कहता है। जानकारी होने के बाद भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से विभाग कतराता है। इसके चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर वीडीए ने सैकड़ों भवनों को नोटिस तो जारी की है लेकिन इन अवैध कब्जों को गिराने में विभाग कदम नहीं बढ़ा पा रहा है।
परमीशन से ऊपर है हौसला
शहर में पिछले कुछ सालों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बाढ़ सी आ गयी है। इनके निर्माण में भी नियम-कानून की जमकर अनदेखी की जा रही है और इस ओर भी विभाग आंखे बंदकर बैठा है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को जितनी परमीशन मिली है उसपर फ्लोर उससे कहीं ज्यादा बने हुए हैं। वीडीए की मानें तो शहर में ऐसे हजारों भवन है जिनका नक्शा तो जी प्लस टू यानि दो मंजिला भवन का पास हुआ है लेकिन मौके पर पांच से छह मंजिला इमारत तनी हुई है।
ख्क्8 कालोनियां और क्0क्फ्0 भवन हैं अवैध
-वीडीए के रिकॉर्ड में शहर के अलग-अलग एरिया में ख्क्8 अवैध कालोनियां हैं
-वीडीए के रिकार्ड बताते हैं कि क्8,8ब्म् अवैध निर्माण हैं
-क्क्,फ्भ्ब् अवैध निर्माण को गिराने के आदेश हो चुका है
-सिर्फ क्ख्ख्ब् निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गयी है
-क्0,क्फ्0 अवैध भवनों पर कार्रवाई पेंडिंग है।
शहर में अवैध कालोनियों को वैध करने का दिशा-निर्देश शासन की ओर से आया है। इसी क्रम में सभी कालोनियों का सर्वे कराया गया है। इसमें ख्क्8 कालोनियां अवैध है उन्हें वैध करने की प्रक्रिया चल रही है। जहां तक अवैध निर्माण व कब्जे की बात है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
एमपी सिंह, वीडीए सचिव
