वाराणसी (ब्यूरो)। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बहुत जल्द ही जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। यहां एक बार फिर लाइट मेट्रो की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल, योगी-2.0 सरकार ने वाराणसी में जापान व अमेरिका जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत अब नए सिरे से लाइट मेट्रो और मेट्रो नियो परियोजनाओं के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी और डीपीआर तैयार कराने का आदेश दिया गया है। आने वाले समय में यहां की पब्लिक रोपवे के साथ मेट्रो का सफर भी करेगी। इसके अलावा 100 दिन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या दोगुना होगी। यानी 25 और ई-बसें संचालित होंगी। मंगलवार को लखनऊ में यूपी मंत्रिमंडल की बैठक में नगर विकास मंत्रालय ने बनारस को लेकर प्रजेंटेशन दिया। इस दौरान सबसे पहले लाइट मेट्रो को लेकर मंथन किया गया। साथ ही मेट्रो नियो परियोजना की संभावना जताई गई। अभी हाल ही में यूपी बजट में लाइट मेट्रो के लिए सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राइट्स संस्था ने देखी फिजिबिलिटी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भारत की पहली लाइट मेट्रो रेल सर्विस शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। इस मेट्रो की वहन क्षमता और कीमत दोनों कम होती है। छोटे शहरों के लिए यह मेट्रो उपयुक्त रहती है। वाराणसी में राइट्स संस्था की ओर से लाइट मेट्रो की फिजिबिलिटी को लेकर सर्वे और डीपीआर तैयार होगा। नया डीपीआर नई मेट्रो पॉलिसी के आधार पर बनाया जाएगा। नई पॉलिसी के अनुसार 20 लाख की आबादी वाले शहर में मेट्रो चलाई जाएगी, इसलिए वाराणसी में लाइट मेट्रो सर्विस शुरू करने को लेकर नई कवायद शुरू हो गई है.
ये होती है क्षमता
लाइट मेट्रो : यात्रियों को ले जाने की क्षमता 12000 से कम
मीडियम मेट्रो : 12,000 से लेकर 50,000 तक की क्षमता
भारी मेट्रो : 50,000 तक क्षमता का भार वहन हो सकता है
20 फीसदी कम होगा खर्च
दिल्ली के अतिरिक्त भारत के शहर जयपुर, बेंगलुरु, कोच्चि और यहां तक की लखनऊ में अभी मीडियम मेट्रो रेल का संचालन हो रहा है। वाराणसी देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। अगर मीडियम मेट्रो से तुलना करें तो लाइट मेट्रो बनाने में 20 फीसदी कम खर्च होगा। मेट्रो के पहियों और उसके कोचों का भार कम कर दिया जाता है इससे उसकी कीमत कम हो जाती है.
25 इलेक्ट्रिक बसें और आएंगी
वाराणसी में 100 दिन के अंदर इलेक्ट्रिक बस की दूसरी खेप भी आ जाएगी। यानी 25 बसें और मिलेंगी। हालांकि बस आने से पहले ही उनके रूटों का निर्धारण करने पर मंथन शुरू हो गया है। वीसीटीएसएल ने यातायात विभाग से मिलकर कुछ नए मार्गों पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की इच्छा जताई है। विभिन्न क्षेत्रों में चलाने के लिए यातायात विभाग से अनुमति मांगी गई है। इलेक्ट्रिक बस देशी-विदेशी पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सिटी बस सेवा को मोबाइल एप से जोडऩे का प्रयास भी होगा.
इन पर भी होगा फोकस
-वर्षों से एक स्थान पर कार्यरत कर्मियों का स्थानांतरण होगा
-छह महीने के अंदर वाराणसी मेट्रो लाइट परियोजना शुरू करने की तैयारी
-अगले 100 दिन के अंदर पिंक प्रसाधन कक्ष बनाने की तैयारी
-स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त शहर बनाने पर काम होगा
-विकास प्राधिकरण लैंड बैंक विस्तार के लिए ठोस प्रयास करेगा
-अगले दो वर्ष में 50 फीसद आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य
-नगरीय निकायों में सभी नागरिक सेवाओं को पूर्णत: ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम विकसित किया जाएगा
