वाराणसी (ब्यूरो)। राल्हूपुर में बंदरगाह के समीप बनने वाले फ्रेट विलेज को लेकर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्लूएआइ) ने भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए बीते दिनों जारी हुए सरकारी आदेश के बाद सोमवार सुबह नायब तहसीलदार के नेतृत्व में पं। दीनदयाल उपाध्याय नगर के राजस्व विभाग की टीम ताहिरपुर गांव पहुंची। राजस्व विभाग की टीम पिलर गाड़ कर सड़क अधिग्रहण की कार्यवाही कर रही थी, तभी इसकी भनक ग्रामीणों को लगी। सिर्फ 15 मिनट में मौके पर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने पिलर गाडऩे का विरोध करते हुए धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने राजस्व की टीम का पुरजोर विरोध किया। मौके पर खुद को घिरा देख राजस्व टीम बंदरगाह की ओर भाग निकली.
एक चौथाई दे रहे मुआवजा
ग्रामीणों ने राजस्व विभाग द्वारा लगाए गए चार पिलरों को तोड़ कर तहस-नहस कर दिया। ग्रामीण वहीं धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि वर्तमान में यहां जमीन का रेट 20 से 25 लाख रुपये बिस्वा है जबकि सरकार द्वारा सरकारी मालियत का चार गुना देने पर भी हम लोगों को महज छह लाख रुपये ही मिल रहे हैं, जो बहुत कम है। ग्रामीणों ने बताया कि 100 मीटर की दूरी पर वाराणसी जिले के गांवों की जमीन के अधिग्रहण के एवज में सरकार द्वारा 28 लाख रुपये बिस्वे के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है.
आंदोलन की दी चेतावनी
ग्रामीणों का कहना था कि 15 वर्षों से अधिक समय से मकान बनवा कर रह रहे हम लोगों को उजाडऩे का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मंगलवार से अनवरत धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। साथ ही मामले का सही निस्तारण न होने पर वृहद स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है.
100 एकड़ जमीन की जरूरत
फ्रेट विलेज बनाने के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसमें 10 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका है। वर्तमान अधिग्रहण में ताहिरपुर व मिल्कीपुर गांव की खेती व आवासीय हिस्से भी आ रहे हैं। साथ ही मुआवजा की कम धनराशि मिलने के कारण भी लोग विरोध कर रहे हैं.
