वाराणसी (ब्यूरो)। शहर की सड़कों के किनारे भवनों पर अनाधिकृत रूप से होर्डिंग/बैनरों की भरमार हो गई है, जिससे बनारस की सूरत बिगड़ गई है। कुछ ऐसी भी स्थिति में है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब ऐसे भवन स्वामियों पर नगर निगम नहीं, बल्कि वीडीए यानी विकास प्राधिकरण की टेढ़ी नजर है। वीडीए ने ऐसे भवन स्वामियों को खुद से अनधिकृत होर्डिंग/बैनरों को हटाने के लिए तीन दिन की मोहलत दी है। इसके बाद भवन स्वामियों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना वसूला जाएगा.
दुर्घटना की आशंका
वाराणसी में प्रस्तावित जी-20 सम्मेलन को लेकर अभी तीन दिन पहले कमिश्नर कौशलराज शर्मा ने वीडीए, नगर निगम, पर्यटन विभाग समेत कई विभागों के साथ बैठक की थी। शहर में अवैध होर्डिंग को हटाने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से नगर निगम और वीडीए को दी थी। इसी के मद्देनजर वीडीए ने कार्यवाही शुरू कर दी है। वीडीए के अनुसार भवन उपविधि में अवैध रूप से संरचना/होर्डिंग लगाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। बावजूद इसके शहर के अंदर भवनों पर अवैध रूप से लगे बड़े विज्ञापन होर्डिंग्स से दुर्घटना की आशंका है.
सात हजार भवनों पर अवैध होर्डिंग्स
शहर में विशेष अवसरों पर नगर निगम की ओर से अवैध होर्र्डिंग्स बैनर के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। बावजूद इसके शहर के भवनों पर अवैध होर्र्डिंग्स बैनर की भरमार है। एक सर्वे के अनुसार सड़कों के किनारे करीब 7 हजार से अधिक भवनों पर अवैध रूप से होर्डिंग्स लगे हैं, जिसमें लंका, दुर्गाकुंड, सिगरा, मंडुवाडीह, सुंदरपुर, लहरतारा, लक्सा, गौदोलिया, मैदागिन, विशेश्वरगंज, पीलीकोठी, चौकाघाट, नाटीइमली, खोजवां, लहुराबीर, मलदहिया, कैंट, अर्दलीबाजार, पांडेयपुर, पचकोशी आदि एरिया शामिल हैं.
कार्रवाई की योजना
जी-20 सम्मेलन को देखते हुए इन भवन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई है। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से जहां जरूरत होगी, वहीं पर एलईडी पोल, डिजिटल और फ्लेक्स होर्डिंग लगाए जाएंगे। इसके लिए भवन स्वामियों को नगर निगम व वीडीए से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा पोस्ट आफिस, बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मॉल, दुकानें, मुख्य रास्तों पर आकर्षक होर्डिंग्स व बैनर लगाए जाएंगे.
शहर के सभी भवन स्वामियों/विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया गया है कि अनधिकृत होर्डिंग/बैनर को हटाने के लिए तीन दिन की मोहलत दी गई है। इसके बाद अभियान चलाकर होर्डिंग व बैनर हटाया जाएगा। इसका खर्च भवन स्वामियों से वसूला जाएगा.
अभिषेक गोयल, उपाध्यक्ष, वीडीए
