-डीआईओएस ने प्रिंसिपल संग मीटिंग में दिया निर्देश, कहा शैक्षिक गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता
-निरीक्षण में सीसी कैमरे का देखा जाएगा फुटेज, एडमिशन प्रॉसेस 15 तक पूरा करने का निर्देश
VARANASI
यूपी बोर्ड की दसवीं व बारहवीं की परीक्षाएं सीसी कैमरे की निगरानी में कराने के बाद अब पढ़ाई भी कैमरे के सामने कराने का निर्देश दिया गया है। ताकि निरीक्षण के दौरान सीसी कैमरे के फुटेज से पठन-पाठन की गुणवत्ता परखी जा सके। ऐसे में सभी विद्यालयों को पढ़ाई के दौरान कैमरा ऑन रखने का निर्देश दिया गया है। राजकीय क्वींस इंटरमीडिएट कालेज में डीआईओएस की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानाचार्यो की मीटिंग हुई। डीआईओएस डॉ। वीपी सिंह ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों का नया सेशन एक अप्रैल से शुरू है। ऐसे में उन्होंने सभी विद्यालयों से शैक्षिक पंचांग के अनुसार तत्काल पठन-पाठन शुरू करने का निर्देश दिया। कहा कि शैक्षिक गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
15 जुलाई तक पूरा हो एडमिशन
डीआईओएस ने कहा कि छह जुलाई से ऑफिसर्स विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान किसी भी विद्यालय में पठन-पाठन की गुणवत्ता खराब मिली तो संबंधित विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शासन के निर्देश पर हर हाल में 15 जुलाई तक दाखिला पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। कहा सिर्फ नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ही पांच अगस्त तक दाखिला लेने की छूट होगी। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रमोद कुमार, उप निदेशक (पिछड़ा वर्ग) सहित अन्य लोगों ने विचार व्यक्त किया। संचालन क्वींस कालेज के प्रिंसिपल डॉ। राजेश कुमार सिंह यादव ने किया।
ऑफिस का चक्कर लगाया तो खैर नहीं
डीआईओएस ने विद्यालय छोड़कर टीचर्स व कर्मचारियों से ऑफिस का चक्कर न लगाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने 10 जुलाई तक सभी लंबित प्रकरण प्रेषित करने का निर्देश दिया ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका निस्तारण किया जा सके। दो साल पहले रिटायर अध्यापकों को अब तक पेंशन न मिल पाने के प्रकरण पर उन्होंने नराजगी भी जताई। कहा कि जीपीएफ के लिए अब साफ्टवेयर भी आ गया है। ऐसे में साफ्टवेयर के माध्यम से जीपीएफ की गणना आसानी से की जा सकती है।
टीचर्स की दूर होगी कमी
इंसपायर अवार्ड के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। बावजूद अब तक महज 78 विद्यालयों ने आवेदन किया है। डीआईओएस ने सभी विद्यालयों से तत्काल आवेदन करने को कहा है। स्कूल्स में टीचर्स की कमी को देखते हुए अब रिटायर शिक्षकों को मानदेय पर रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अब तक महज 72 सेवानिवृत्त शिक्षकों ने ही आवेदन किया है।
आधार से लिंक होगा डिटेल
मीटिंग में स्कालरशिप, फिस निर्धारण अध्यादेश, 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त शिक्षकों के अधियाचन, प्लांटेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, टीचर्स का प्रमोशन, चयन वेतनमान, विनियमितीकरण, वित्तविहीन विद्यालयों के अध्यापकों का आधार नंबर से लिंक करने, मिड-डे-मील, मुफ्त बुक, ड्रेस, सीसी कैमरा, बायोमीट्रिक, टॉयलेट, पीने के पानी, विद्युत, व्यावसायिक ट्रेड की छात्र संख्या सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गई।
