वाराणसी (ब्यूरो)। पॉक्सो मामले में प्रभावी पैरवी करने में प्रदेश में टॉप वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस का फोकस महिला से जुड़े विभिन्न अपराधों पर शिकंजा कसने पर भी है। अभी तक माफिया और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करने में कमिश्नरेट पुलिस आगे रही है। शासन से टारगेट निर्धारित होने के बाद पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में न्यायालयों में सजा कराने की प्रभावी योजना बनाई है, जिसमें 100 दिन के अंदर छह अभियुक्तों को फांसी की सजा दिलाने का लक्ष्य तय किया है। शासन से टारगेट मिलने के बाद महिला पुलिस ने छह माह की कार्ययोजना तैयार की है। इसमें छह अभियुक्तों को फांसी की सजा, 300 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 300 को दस वर्ष से अधिक की सजा और 1200 अभियुक्तों को दस वर्ष से कम की सजा के साथ छह माह के भीतर जेल भेजवाने का लक्ष्य तय किया है।
मामलों का अध्ययन
पुलिस ऐसे मामलों का अध्ययन कर रही है, जिसमें प्रभावी पैरवी करने से अभियुक्तों को सजा मिल सके। 100 से अधिक ऐसे मामले हैं, जिसमें गंभीर अपराध में मुकदमा है। इसमें प्रभावी पैरवी करने से अभियुक्तों को फांसी की सजा हो सकती है। ऐसे ही पॉक्सो (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस) एक्ट के 10 प्रकरणों में विचारण तेज होगा और आरोपितों को एक माह के भीतर सजा दिलाई जाएगी। दो वर्ष व पांच वर्ष की सजा वाले मामलों में भी समय सीमा निर्धारित की गई है.
स्थिति में सुधार
महिला अपराध के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने में पुलिस ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। वर्ष 2019 में महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का प्रतिशत 55.2 था, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 61 प्रतिशत के साथ देश में सबसे अधिक था। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अभियान के तहत की गई कार्रवाई के सार्थक परिणाम भी सामने आये.
पॉक्सो में सजा दिलाने में फस्र्ट
पॉक्सो एक्ट यानी नाबालिग लड़कियों के साथ छेडख़ानी, रेप और अपहरण जैसे अपराधों के अभियुक्तों को सजा दिलाने में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को यूपी में पहला स्थान मिला है। कमिश्नरेट पुलिस की ओर से 25 मार्च से 20 जून के बीच प्रदेश स्तर पर मिशन शक्ति के तहत सजा कराओ अभियान चलाया गया था। उस दौरान कमिश्नरेट वाराणसी में पॉक्सो एक्ट के 49 मामले आए। इनमें से 39 मामलों में न्यायालय के माध्यम से अभियुक्तों को सजा कराई गई। इस तरह से सजा कराने का प्रतिशत 80 हैं.
मिशन शक्ति अभियान के तहत अप्रैल से जून तक कार्रवाई
- 18 अपहरण के मामलों का पर्दाफाश किया गया
- 22 बलात्कार मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया
- 17 पाक्सो आरोपितों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया
- 7 दहेज हत्या और हत्या के मामलों में आरोपितों पर त्वरित कार्रवाई की
- 20 अपहरण के आरोपितों को शिकंजे में लेकर कारागार में डाल दिया
ई-प्रासीक्यूशन पोर्टल में यूपी अव्वल
डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई-प्रासीक्यूशन पोर्टल पर सूचनाएं दर्ज करने में उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष भी सबसे आगे है। यूपी ने पोर्टल पर 77 लाख से अधिक सूचनाएं दर्ज की हैं। 20 लाख सूचनाएं दर्ज कर मध्य प्रदेश दूसरे तथा 4.4 लाख सूचनाएं दर्ज कर गुजरात तीसरे स्थान पर है। थानों को आनलाइन विधिक राय देने के मामले में भी प्रदेश का अभियोजन विभाग सबसे आगे है.
शासन से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए 100 दिन का लक्ष्य मिला है। इसे लेकर कार्ययोजना बनाई जा रही है। केस डायरी का अध्ययन भी हो रहा है, ताकि अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.
ममता रानी, एडीसीपी, महिला अपराध
