यूपी में भूमि रजिस्ट्री एक बड़ा मुद्दा रहा है। गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ आदि जनपदों में बड़ी भूमि की रजिस्ट्री में छूट दी जाती है। 500 वर्ग मीटर से बड़ी जगह पर 15 प्रतिशत, एक हजार वर्ग मीटर से दो हजार वर्ग मीटर से बड़ी भूमि पर 20 प्रतिशत और दो हजार वर्ग मीटर से ज्यादा बड़ी भूमि पर 30 प्रतिशत तक स्टांप छूट दिया जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी वाराणसी में या छूट नहीं दी जा रही है। इस मुद्दे को वाराणसी बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन ने प्रमुखता से उठाया है।
इसी क्रम में वाराणसी बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के अधिकारियों ने स्टांप मंत्री रविन्द्र जायसवाल और एमएलसी व वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक धवन से मुलाकात कर उनसे भूमि के मूल्यांकन हेतु स्टाम्प की गन्ना विषय पर बात करते हुए इस क्षेत्र में आ रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराया।
ये है बड़ी परेशानी
बताया कि पीएम के संसदीय क्षेत्र में पूरे जिले के लिए प्रधानमंत्री की सबको आवास योजना जिसमें अफॉर्डेबल हाउसिंग आता है उसका मूल्यांकन 14000 प्रति वर्ग मीटर की दर से किया जाता है, जबकि रामनगर सब रजिस्ट्रार के क्षेत्र में अभी भी 26500 प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जा रहा है। इन दोनों विषयों पर एमएलसी अशोक धवन एवं स्टांप मंत्री रविंद्र जायसवाल ने तत्काल निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
ये थे प्रतिनिधिमंडल में
मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में दीपक बहल उपाध्यक्ष क्रेडाई यूपी, लोकेश गुप्ता अध्यक्ष क्रेडाई वाराणसी, अरुण अग्रवाल चेयरमैन क्रेडाई वाराणसी, रमन सिंह व आलोक राय उपाध्यक्ष क्रेडाई वाराणसी, मयंक गुप्ता महासचिव क्रेडाई वाराणसी, अभिनव पांडे कोषाध्यक्ष क्रेडाई वाराणसी थे।
