वाराणसी (ब्यूरो)। प्रदेश के औद्योगिक विकास में भूमि की अनुपलब्धता सबसे बड़ी बाधा बन गयी है। इसलिए शहर के उद्यमियों ने लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग सरकार से की है। इसके लिए इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के बैनर तले उद्यमी विनायक प्लाजा में एकजुट हुए और कहा कि फ्री होल्ड हो जाने से नए उद्योग लगेंगे.
उद्योगों में सुधार
बैठक में आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर है। कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति, उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर तथा उद्यमी फ्रेंडली एमएसएमई पॉलिसी के कारण पूरे देश से उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने को आतुर है परंतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति नहीं मिल पा रही है.
लीज पर दी गई भूमि
यूपीसीडा, उद्योग निदेशालय द्वारा उद्यमियों को दी गई लीज होल्ड भूमि पर उत्पाद परिवर्तन करने, बैंक लिमिट में कोई परिवर्तन करने, उद्योग को अपनी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने तथा भूमि का अमलगमेशन या सिपरेशन करने आदि कार्यों के लिए उद्यमी को यूपीसीडा/उद्योग निदेशालय की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इस कार्य के लिए उद्यमियों को इन सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं इससे उद्यमी की श्रम एवं ऊर्जा की हानि के साथ-साथ भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किए जाने से प्रशासनिक परेशानियों से मुक्त होकर उद्यमी अपनी पूरी ऊर्जा उद्योग के उन्नयन में लगा सकेगा जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.
उठाई मांग
आईआईए के डिवीजनल चेयरमैन अनुपम देव, मनीष कटारिया, राजेश भाटिया, राहुल मेहता ने कहा कि आईआईए द्वारा कई बार होटल, रिसॉट्र्स व अन्य पर्यटन इकाइयों को उद्योग की तरह हाउस टैक्स में छूट की मांग की गई थी जोकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट में पास किया गया है। पहले हाउस टैक्स 6 गुना था और अब जो इकाइयां उत्तर प्रदेश पर्यटन में पंजीकृत होगी उनको 3 गुना टैक्स ही देय होगा.
यह रहे मौजूद
नीरज पारिख, प्रशांत अग्रवाल, अवधेश गुप्ता, अनुज डीडवानिया, पंकज अग्रवाल, मनीष कटारिया, राजकुमार शर्मा, यूआर सिंह, सर्वेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल मौजूद थे.
