देहरादून(ब्यूरो) : पेयजल निगम को जापान इंटरनेशल कॉरपोरेशन एजेंसी (जायका) ने करीब 1100 करोड़ रुपये के ऋण को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। उत्तराखंड पेयजल निगम टिहरी, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में विभिन्न पेयजल योजनाओं का निर्माण इस धनराशि से करेगा। पीने के पानी से महरूम इन शहरों में प्राकृतिक स्रोत से घरों तक पेयजल पहुंचाने से लेकर नलकूप की स्थापना व पंपिंग योजनाओं का निर्माण शामिल है। योजना बनने के बाद इन शहरों को पर्याप्त पानी मिलेगा।
जायका प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
वेडनसडे नई दिल्ली में आयोजित जायका की बैठक में उत्तराखंड के संकटग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के निर्माण को हरी झंडी मिली। जल जीवन मिशन समेत एडीबी की तर्ज पर निर्माणाधीन योजनाओं के साथ ही अब पेयजल निगम जायका के ऋण से बड़ी योजनाओं पर भी कार्य शुरू करेगा।
चार जिलों को मिलेगा पर्याप्त पानी
सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन और पेयजल निगम प्रबंधन ने हरिद्वार और टिहरी के छह-छह, अल्मोड़ा के चार और पिथौरागढ़ के दो नगरों में पेयजल योजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर जायका को भेजा था। जिस पर केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद जायका से स्वीकृति मिल गई।
पंपिंग योजनाएं भी शामिल
पेयजल निगम के प्रस्ताव के अनुसार नगरों में पेयजल स्रोत से पानी का ट्रीटमेंट करने के बाद स्टोरेज कर घर-घर आपूर्ति की जाएगी। साथ ही ओवरहेड टैंक बनाकर नलकूप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति और नदियों से पंपिंग योजनाओं के माध्यम से पानी की आपूर्ति भी योजना में शामिल है। पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक एससी पंत ने बताया कि योजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है। योजना निर्माण के लिए वन विभाग की एनओसी और निजी भूमि का अधिग्रहण भी शीघ्र कर लिया जाएगा।
इन शहरों में पेयजल योजना के लिए बजट स्वीकृत
शहर का नाम बजट (करोड़ में)
अल्मोड़ा 109
द्वाराहाट 38
रानीखेत 97
भिकियासैंण 19
बेरीनाग 79
गंगोलीहाट 78
झबरेड़ा 20
भगवानपुर 46
लक्सर 45
लंढौरा 32
पिरान कलियर 47
शिवालिक नगर 141
चंबा 133
चमियाला 27
घनसाली 26
कीर्तिनगर 15
लंबगांव 16
नई टिहरी 154
कुल 1127
निगम को मिलेगा 138 करोड़ सैंटेज
करीब 11 सौ करोड़ के जायका प्रोजेक्ट के मिलने से जहां लोगों को पीने के लिए पर्याप्त पानी मिलेगी वहीं पेयजल निगम को भी इस योजना से 12.50 परसेंट के हिसाब से करीब 138 करोड़ रुपए से सैंटेज मिलेगा। हालांकि निगम कुछ महीनों से पटरी पर आ गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के मिलने से निगम को वेतन-पेंशन की कई महीनों की कमी दूर हो जाएगी।
केंद्र ने जायका प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जायका की बैठक में मंजूरी की बाद जल्द बजट मिलने की उम्मीद है। बजट मिलते ही कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इससे पेयजल संकटग्रस्त नगर क्षेत्रों की लंबे समय से चली आ रही समस्या दूर होगी।
एससी पंत, एमडी, उत्तराखंड पेयजल निगम
dehradun@inext.co.in
