- राधा मोहन बोले, उत्तराखंड को केंद्र ने अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा पैसा दिया
- कहा, केंद्र से दिया जा रहा पैसा नहीं हो पा रहा है राज्य में खर्च
DEHRADUN: उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा पैसा दिया, लेकिन सरकार इस पैसे को खर्च ही नहीं कर पाई है। ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का। उन्होंने राज्य की सरकार को घेरते हुए कहा कि सच्चाई तो यह है कि मोदी सरकार के सपने और किसानों के कल्याण के बीच प्रदेश की कांग्रेस सरकार दीवार बनकर खड़ी है, ऐसी दीवार को गिरा देना चाहिए।
केंद्र ने मंजूर किए ब्म् करोड़
केंद्रीय मंत्री संडे को दून में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से और उत्तराखंड उत्थान परिषद के सहयोग से सर्वे ऑफ इंडिया के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित आयोजित जैविक कृषि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल से अब तक ब्म् करोड़ रुपए उत्तराखंड को जैविक क्लस्टर बनाने को केंद्र ने मंजूर कर दिए, जबकि प्रदेश की सरकार की तरफ से आज तक कोई कार्ययोजना नहीं भेजी गई। इस वजह से पैसा जारी नहीं हाे पाया।
क्या-क्या बोले केंद्रीय मंत्री
-मृदा स्वास्थ्य कार्डो के वितरण व मृदा लैबों के सुदृढ़ीकरण के लिए ब्.भ् करोड़ स्वीकृत हैं।
-अभी तक भ्म् फीसद कार्ड ही तैयार हो सके हैं।
-मृदा प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं आया।
-प्रदेश सरकार से हर बार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट व कार्ययोजना मांगी जा रही है।
- ऐसे में वर्ष ख्0क्म्-क्7 की निधि आवंटित नहीं की जा सकती।
नोटंबदी के बाद से बुआई बढ़ी
केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस में जिस परिवार ने म्0 साल देश पर राज किया वो अब खटिया पर बैठकर किसानों की बात कर रहे हैं। इन म्0 सालों में खेत नष्ट हो गए या बीमार। इस बारे में कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में जो लोग निर्णय लेते थे उन्हें गेहूं और जौ की बाली में फर्क तक नहीं पता था। कृषि मंत्री ने कहा कि सीएम हरीश रावत कह रहे हैं कि नोट बंदी से गेहूं की बुआई पर असर पड़ा है, जो सरासर गलत है। पिछले साल ख्भ् नवंबर तक दो लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुआई हुई थी, जो इस साल ख्.ख्भ् लाख हेक्टेयर से ज्यादा पहुंच चुकी है। बेवजह बयानबाजियां की जा रही हैं।
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सहकारी बैंकों पर साधी चुप्पी
नोटबंदी पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नोटबंदी की बात कांग्रेस सरकार में भी आई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार पीछे हट गई। मीडिया ने राधा मोहन सिंह से सहकारी बैंकों में पुराने नोटों के बदलने और जमा करने पर लगाई रोक के संबंध में सवाल पूछा तो वह चुप्पी साध गए और कोई जवाब नहीं दिया।
