- अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में सीएम ने केंद्र के सामने रखा अपना पक्ष
- केंद्र के द्वारा क्षतिपूर्ति का भरोसा दिलाने पर जताया आभार
DEHRADUN: क्ब्वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्रदेश को हो रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति का भरोसा दिलाए जाने पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। सीएम रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को आगे भी प्रदेश के साथ ऐसे व्यवहार बरकरार रखने का भरोसा जाहिर किया है।
वित्त आयोग की संस्तुतियों से नुकसान
रविवार को मुख्यमंत्री रावत ने न्यू कैंट रोड सीएम आवास में मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि नई दिल्ली में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि क्ब्वें वित्त आयोग की संस्तुतियों को लागू किए जाने से जहां बाकी राज्यों को लाभ हुआ है वहीं उत्तराखंड को नुकसान हुआ है। सीएम ने बताया कि उनके द्वारा बैठक में यह बात प्रमुखता से उठाई गई कि क्ब् वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से उत्तराखंड को हर साल लगभग क्800 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जेटली ने इस बात को न केवल माना बल्कि इस नुकसान की प्रतिपूर्ति का नुकसान निकाले जाने के प्रति भी आश्वासन दिया है।
गांवों के पुर्नवास के लिए ज्ञापन
सीएम ने कहा कि उन्होंने हिमालयी राज्यों को नेशनल इको सर्विस में योगदान के लिए ग्रीन बोनस दिए जाने का मामला भी बैठक में उठाया है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने डाप्लर रडार और बॉर्डर इलाकों में सड़कों के निर्माण के मामलों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। रावत ने कहा कि केन्द्र ने प्रदेश को ब्00 गांवों के पुनर्वास और पिछले दिनों से हो रही भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से हुए ख्000 करोड़ रुपए के नुकसान का मेमोरेंडम अलग से देने की बात कही।
