दिल्ली में कैबिनेट सचिव से मुलाकात, यूपी के अफसर आए दून
-4 हजार करोड़ में 5 साल में बन जाएगी लखवाड़ बांध परियोजना
-जमरानी डैम प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने को होगा साझा संघर्ष
-बहुप्रतीक्षित लखवाड़ और जमरानी डैम प्रोजेक्ट पर सरकार ने दो कदम और आगे बढ़ा लिए हैं। दिल्ली में कैबिनेट सचिव के साथ उत्तराखंड नियामक आयोग के चेयरमैन सुभाष कुमार की मुलाकात नई उम्मीद जगाने वाली रही है। वहीं, दूसरी तरफ, यूपी सिंचाई विभाग के अफसरों की टीम के साथ उत्तराखंड की बातचीत में कई बिंदुओं पर सहमति बनी है।
लखवाड़ पर जल्द मिलेगी वित्तीय मंजूरी
लखवाड़ डैम प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार जल्द वित्तीय मंजूरी दे सकता है। इस योजना पर केंद्र सरकार की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस पहले ही मिल चुकी है। कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा के साथ उत्तराखंड नियामक आयोग के चेयरमैन सुभाष कुमार की मुलाकात से 300 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं।
4 हजार करोड़ का है प्रोजेक्ट
-लखवाड़ डैम प्रोजेक्ट 4 हजार करोड़ की प्रस्तावित है। परियोजना पांच साल में पूरी होगी। दिल्ली में कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा के साथ मुलाकात के बाद नियामक आयोग के चेयरमैन सुभाष कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मुलाकात सकारात्मक रही है। बहुत जल्द अब केंद्र सरकार से अब वित्तीय स्वीकृति मिल सकती है।
यूपी के साथ जमरानी पर कई सहमति
बहुप्रतीक्षित जमरानी डैम प्रोजेक्ट पर उत्तराखंड के साथ यूपी की कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट बनवाने के लिए दोनों राज्य नए सिरे से कोशिश करेंगे। इसके अलावा, पानी के वितरण के लिए दोनों राज्यों की मिली जुली समिति का गठन किया जाएगा। कई और मसले निबटाने के लिए सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर स्तर के अफसरों की एक महीने बाद मीटिंग होगी।
यूपी की टीम आई दून में वार्ता को
-यूपी सिंचाई विभाग के अफसरों की एक टीम ने दून पहुंचकर जमरानी डैम प्रोजेक्ट के सिलसिले में अहम बातचीत की। सिंचाई विभाग के एचओडी राजेंद्र चालिसगांवकर के अनुसार, दोनों राज्यों के बीच कई बिंदुओं पर सहमति बन गई है। बजट की उत्तराखंड के सामने भी दिक्कत है, इसलिए नेशनल प्रोजेक्ट के लिए राज्य यूपी के साथ मिलकर कोशिश करेगा। नेशनल प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट की 90 फीसदी धनराशि केंद्र ही खर्च करता है।
