देहरादून,(ब्यूरो): एमडीडीए जन सुविधाओं को और सरल और आसान करने में जुट गया है। इसके अलावा प्राधिकरण कई तरह के बदलाव करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि अब पब्लिक को अपने कार्यों के लिए एमडीडीए के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्राधिकरण हाईटेक सुविधाएं देने जा रहा है। जल्द ही जन सुनवाईयों को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए एप बनाया जाएगा। एप के जरिए घर बैठे सुनवाई व वादों को निस्तारित कराई जा सकेगी। इसके लिए दफ्तर में अनावश्यक समय व पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक हेल्पडेस्क भी बनाई जा रही है, जो दफ्तर में आने वाले लोगों की समस्याओं को समाधान कराने में सहायता करेंगे।

नहीं लगाने होंगे चक्कर
आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण पब्लिक को कई तरह की सुविधाएं देने जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने जनता की सहायता के लिए हेल्पडेस्क शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभिन्न वादों की सुनवाई के लिए नागरिकों को प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सुनवाई की व्यवस्था अनलाइन की जा रही है। जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

की रिव्यू मीटिंग
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मानचित्र अनुभाग, अनाधिकृत निर्माण और अवस्थापना विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अफसर-कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय मानचित्रों में जनता की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। लोग इधर-उधर न भटके, इसके लिए हेल्पडेस्क शुरू की जाए। इस डेस्क में ड्राफ्टमैन की तैनाती की जाएगी। जिससे न सिर्फ नक्शों को लेकर जनता को सही जानकारी मुफ्त में मिले, बल्कि वह नक्शा स्वीकृत कराने के लिए प्रेरित भी हो सके। प्राधिकरण की वेबसाइट में स्वीकृत कालोनियों के स्वामप्रमाणित नक्शों की व्यवस्था है। ऐसे में जनता की सहूलियत के हिसाब से ड्राफ्टमैन उन्हें स्वप्रमाणित नक्शों के चयन में भी मदद करेंगे।

15 दिन पूरे, तो आएगा अलर्ट मैसेज
वीसी बंशीधर तिवारी ने कहा कि आवासीय नक्शों को 15 दिन के भीतर निस्तारित करने की अनिवार्यता है। प्राधिकरण के नक्शे संबंधी सॉफ्टवेयर में एक फिल्टर दिया जाएगा, जिससे जिस कार्मिक के पास 15 दिन तक फाइल लंबित रही तो उसे अलर्ट मैसेज चला जाएगा। उन्होंने मानचित्र सेल के कार्मिकों को सख्त निर्देश दिए कि तय समय के भीतर ही नक्शों का निस्तारण किया जाए।

5 से फिर होगा कंपाउंङ्क्षडग कैंप
चुनाव आचार संहिता हटते ही 5 जून से फिर कंपाउंङ्क्षडग कैंप शुरू किया जाएगा। आचार संहिता के चलते कैंप स्वत: स्थगित हो गया था। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि कैंप की व्यवस्था सेक्टरवार शुरू की जाएगी। उन्होंने प्राधिकरण के सभी सहायक अभियंताओं को प्रति माह 10-10 लाख रुपए की कंपाउंङ्क्षडग प्रत्येक सेक्टर में कराने का टारगेट दिया है। साथ ही सभी 12 अनुभाग को पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश भी जारी किए गए, ताकि जनता को विभिन्न कार्यों के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

प्राधिकरण जन समस्याओं को आसान करने के लिए जल्द एक एप लॉन्च करने जा रहा है। इस एप के जरिए लोग घर बैठे ही समस्याओं और वादों की सुनवाई में भाग ले सकेंगे। इस कार्य को अगले माह पूरा किया जाएगा। एप की व्यवस्था के लिए अलग से कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, एमडीडीए

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