-इंदिरा मार्केट रि-डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट अब तक तक नहीं हो पाया पूरा, लेटलतीफी के कारण ठेकेदार से छिन जाएगा
-लगातार देरी की वजह से एमडीडीए उपाध्यक्ष ने लिया फैसला, घंटाघर कॉम्प्लैक्स में बने अवैध कियोस्क हटेंगे, वसूली भी होगी
देहरादून, 15 अप्रैल (ब्यूरो)।
लंबे समय से चल रहा इंदिरा मार्केट रि-डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट एक बार फिर से चर्चाओं में है। एमडीडीए प्रशासन ने फैसला लिया है कि लंबा वक्त दिए जाने के बावजूद प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में ये काम न केवल ठेकेदार से छिन जाएगा। बल्कि, इसके लिए नया टेंडर भी फ्लोट किया जाएगा। इसके अलावा घंटाघर कॉम्प्लेक्स के सामने वाले भाग पर लंबे समय से अतिक्रमण करने वाले लोगों पर भी सख्ती बरती जाएगी।
कंपनी से राजस्व वसूलने के निर्देश
मंडे को एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण से जुड़े विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली। कहा, इंदिरा मार्किट रि-डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले मल्टीस्टोरी कॉम्प्लैक्स की प्रोग्रेस में सुधार नहीं किया जा रहा है। लिहाजा, संबंधित ठेकेदार को बाहर कर नए सिरे से टेंडर फ्लोट किए जाएं। बैठक में ये भी निर्देश दिए गए कि घंटाघर स्थित एमडीडीए कॉम्प्लैक्स के सामने वाले भाग पर कई अतिक्रमणकारियों ने कियोस्क लगाकर अतिक्रमण किया है। एमडीडीए वीसी ने इस सीरियस मामला बताते हुए कियोस्क हटाने और कॉम्प्लैक्स का जिम्मा संभालने वाली जीटीएम कंपनी से राजस्व की वसूली करने के भी निर्देश दिए।
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कुठालगेट से पानीवाला तक अतिक्रमण हटेगा
बैठक में प्राधिकरण के वीसी ने ये भी निर्देश दिए कि लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद मसूरी रोड पर कुठालगेट से पानीवाला बंद तक जहां भी अतिक्रमण मौजूद है। उन्हें चिह्नित करते हुए उन्हें तत्काल हटाया जाए। जिससे सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण हटाए जाने के साथ ही लोगों को होने वाली असुविधा से लाभ मिल सके।
घंटाघर व आईएसबीटी के टॉप फ्लोर को पीवीआर जैसे
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि आईएसबीटी में पुराने शॉङ्क्षपग कॉम्प्लैक्स के सबसे ऊपर टॉप फ्लोर को पीवीआर मॉल की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। यहां किड्स जोन, फूड कोर्ट जैसी सुविधाओं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिससे लोग इनका लाभ उठा सकें। ऐसे ही घंटाघर कॉम्प्लैक्स के सबसे ऊपरी फ्लोर का विकास भी पीवीआर के जैसे किया जाएगा।
आढ़त बाजार शिङ्क्षफ्टग को 19 के बाद भुगतान
बैठक में आढ़त बाजार शिङ्क्षफ्टग के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनाव यानि 19 अप्रैल के बाद प्रभावित व्यापारियों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। एमडीडीए वीसी के मुताबिक इस बावत व्यापारी एसोसिएशन के साथ फाइनल दौर की बैठक भी पूरी की जा चुकी है। सभी की ओर से इस बारे में सहमति भी दी जा चुकी है।
रिवाइज एस्टीमेट मांगा
राजधानी के चौराहों को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लिया गया। कहा गया है कि इस बारे में पीडब्ल्यूडी से रिवाइज एस्टीमेट लिया जाएगा। योजना के तहत चौराहों के चौड़ीकरण के साथ ही ब्यूटीफिकेशन के काम भी किए जाएंगे।
एमडीडीए की ओर से लिए गए ये निर्णय
-आमवाला तरला व धौलास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को लेकर 19 अप्रैल के बाद एचआईजी और एमआइजी फ्लैट््स का ब्राशर होगा जारी।
-साईं मंदिर राजपुर रोड पर अथॉरिटी की 600 वर्गमीटर भूमि पर गेस्टहाउस बनाया जाएगा।
-इस गेस्ट हाउस का संचालन नामी होटल ग्रुप के माध्यम से किराए पर किया जाएगा।
-प्राधिकरण की संपत्तियों में जहां भी भूखंड और दुकान आदि मौजूद हैं, उनकी नीलामी कराई जाएगी।
-एमडीडीए कार्यालय में सोलर पैनल लगाने के साथ ही कैंटीन को बेहतर फाइनल टच दिया जाएगा।
-सिटी में जितने भी तालाब मौजूद, उन्हें वाटर हार्वेङ्क्षस्टग के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाएगा।
-योग नगर ऋषिकेश में फसाड़ के तहत कार्य कर ब्यूटिफिकेशन के काम किए जाएंगे।
-सभी प्राइवेट स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान 6 माह में करने पर सहमति।
