नोटबंदी से दो-तीन महीने पहले खरीदी जमीन की बनेगी सूची
-दून और आस-पास के इलाकों पर सरकार की खास नजर
-राजस्व के नुकसान के लिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी
DEHRADUN: नोटबंदी से दो या तीन महीने पहले दून और आस-पास के इलाके में जिसने भी बडे़ पैमाने पर जमीन खरीदी है, उसे वो जमीन महंगी पड़ सकती है। सरकार ने ऐसी सभी जमीनों की सूची तैयार करने का निर्णय लिया है। वैसे, सरकार का निर्णय पूरे प्रदेश पर लागू होगा, लेकिन खास तौर पर नजरें दून और आस-पास के एरिया पर ही टिकी हुई हैं।
सीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी
सीएम हरीश रावत ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को एक कमेटी के गठन का भी ऐलान किया, जो कि नोटबंदी से राजस्व के नुकसान पर रिपोर्ट तैयार करेगी। सरकार कह रही है कि नोटबंदी से उसे काफी नुकसान हुआ है। शुरुआत में भ्00 करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी, मगर अब सटीक जानकारी के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है।
सरकार के फैसले के पीछे सियासत
नोटबंदी के मामले में कांग्रेस ये साबित करने की कोशिश में है कि बीजेपी के कुछ लोगों को इसकी भनक लग गई थी। इसके चलते उन्होंने नोटबंदी से दो-तीन महीने पहले बडे़ पैमाने पर जमीन खरीदी। ऐसी जमीनों की सूची तैयार करके सरकार सियासी निशाना भी साधने की कोशिश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह का इशारा कर गए थे।
