- प्रदेश के 8 से ज्यादा संगठन हुए कूच में शामिल
- तहसीलदार के ज्ञापन लेने पर भड़के प्रर्दशनकारी
- मांग का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों का आगामी विधानसभा चुनाव में बहिष्कार की चेतावनी
DEHRADUN: प्रदेश के सरकारी विभागों में होने वाले प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में सामान्य और ओबीसी के सरकारी कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। सचिवालय कूच के लिए पहुंचे हजारों कर्मचारियों ने इस मांग का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों का आगामी चुनाव में बहिष्कार करने का ऐलान किया। इस दौरान प्रदेशभर के अलग-अलग विभागों से जुड़े 8 संगठनों कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहे।
सचिवालय के पास रोका
उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गर्जना रैली परेड मैदान से शुरू होकर कान्वेंट रोड, लैंसडौन चौक, कनक चौक होते हुए सचिवालय के पास पहुंची तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद वह यहीं पर धरने पर बैठ गए। मोर्चे के मुख्य संयोजक दीपक जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी का फैसला तो लिया। लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण खत्म नहीं किया। आरक्षण देश को पीछे लेकर जा रहा है। मोदी सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर आरक्षण जारी रखना है तो इसे आर्थिक आधार पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर ि1दया है।
तहसीलदार के ज्ञापन लेने पर भड़के प्रदर्शनकारी
सचिवालय कूच के दौरान प्रधानमंत्री और सीएम को भेजे गए ज्ञापन को लेने के लिए जब तहसीलदार मुकेश चंद रमोला पहुंचे तो इस बात पर कई संगठन के पदाधिकारीयों ने सवाल खड़े किए। कई अधिकारियों ने कहा कि इन ज्ञापन को लेने के लिए तहसीलदार सक्षम अधिकारी नहीं हैं। इस पर सभी भड़क गए और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन्होंने सड़क पर लेटकर भी अपना विरोध दर्ज कराया। इस बीच मोर्चे ने तहसीलदार से ज्ञापन वापस ले लिया और कहा, जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आएंगे वे यहां से नहीं उठेंगे। इस पर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि चेहल्लुम का जुलूस भी शुरू होना है। इसलिए धरने को खत्म कर दिया जाए। मोर्चे के संयोजक दीपक जोशी ने कार्मिकों को समझाया और कहा कि ज्ञापन मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को सौंपा जाएगा। जिसके बाद शातिंपूर्ण तरीके से धरना समाप्त कर दिया गया। इस दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रह्लाद सिंह, मिनिस्टीरियल संवर्ग संघ लोनिवि के अध्यक्ष पंचम सिंह बिष्ट, विनोद नौटियाल समेत कर्मचारी नेताओं ने अपनी बात रखी।
