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- माकपा कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक मुख्यालय में किया प्रदर्शन
- बीडीओ के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार को भेजा ज्ञापन
VIKASNAGAR: माकपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को जनविरोधी करार देते हुए ब्लॉक मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्थानीय समस्याएं भी उठाईं और उनके निराकरण के लिए बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा।
महंगाई के लिए सरकार जिम्मेदार
गुरुवार को माकपा सचिव शिवप्रसाद देवली के नेतृत्व में ब्लॉक में एकत्रित हुए। माकपा नेता शिवप्रसाद देवली ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते आज महंगाई आसमान पर पहुंच गई है, जिससे आम आदमी परेशान है। गरीबों की बात तो छोडि़ए मध्यवर्गीय लोग भी महंगाई के चलते मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रो प्रोडक्ट्स के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बाद भी देश में पेट्रोल,डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। माकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसानों को उपज के वाजिब दाम न मिलने व कर्ज में डूबे होने के चलते किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। कहा कि सौ प्रतिशत एफडीआई की घोषणा से हमारे उद्योग धंधे, लघु उद्योग व सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को खतरा पैदा हो गया है। आरोप लगाया कि ग्रामीण बेरोजगारों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने के बजट में भी फ्भ् प्रतिशत की कमी कर केंद्र सरकार ने किसान व गरीब विरोधी होने का प्रमाण दिया है। जिला सचिव राजेंद्र पुरोहित ने कहा कि आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों व भोजनमाताओं के सालाना बजट में कटौती से महत्वूपर्ण कार्यक्रम कमजोर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद बीडीओ के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा है। प्रदर्शनकारियों में बनारसी लाल, इरशाद अहमद, रसीदन, रहीला, इस्लाम अली, महमूद हसन, रणजोर सिंह, सत्यपाल, महबूब, ओमपाल, संगीता, सायरा बानो, नवाब अली, रुकैया, रफत हुसैन आदि शामिल रहे।
सरकार के सामने रखी मांग
-बीपीएल परिवारों को शीघ्र कार्ड उपलब्ध कराए जाएं।
-इंदिरा आवास के शौचालयों की धनराशि का भुगतान किया जाए।
- ख्0क्फ् से निर्मित इंदिरा आवासों का पूर्ण भुगतान शीघ्र किया जाए।
- दिव्यांगों के लिए आधार कार्ड की बाध्यता समाप्त की जाए।
- रुकी हुई विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन शीघ्र जारी की जाएं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त की जाए।
- रसोई गैस के फ्री कनेक्शन के लिए बीपीएल प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।
- मनरेगा योजना में पंजीकृत सभी मजदूरों को काम दिया जाए।
