वर्ष 2012-13 में एसपीए(स्पेशल प्लान असिस्टेंस) योजना में उत्तराखंड को मिला था करोड़ो का बजट
विक्रमों के प्रतिस्थापन और हाईटेक सिटी बस सर्विस के लिए मिला था 9 करोड़
DEHRADUN: देहरादून महानगर सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने कहा कि वर्ष 2012-13 में एसपीएए(स्पेशल प्लान असिस्टेंसस) योजना में भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विभिन्न मदों में करीब ब्क्.ब्0 करोड़ का बजट दिया था, जिसमें से देहरादून जिले में विक्रमों के प्रतिस्थापन और हाइटेक सिटी बस सर्विस के लिए केन्द्र से ब्.भ्0-ब्.भ्0 करोड़ रुपए का बजट मिला था, लेकिन न ही यह प्लान धरातल पर उतर पाया और न ही बजट का पता चल पाया है।
महासंघ के अध्यक्ष ने लगाया आरोप
महासंघ के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिली भगत से इस 9 करोड़ के बजट को ठिकाने लगा दिया गया है। विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया कि उन्होंने सूचना के अधिकारी के तहत कुछ बिन्दुओं पर परिवहन विभाग से जवाब मांगा था। जिनमे से सिर्फ एक बिंदु पर विभाग ने जवाब दिया है। उसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष ख्0क्ख्-क्फ् में विक्रमों के प्रतिस्थापन के लिए योजना प्रस्तावित की गई थी। लेकिन इस मद में कोई बजट प्राविधान नहीं किया गया था। इसलिए कोई बजट भी खर्च नहीं हुआ है।
ट्रैफिक जाम कर रहे हैं कांट्रेक्ट कैरिज वाहन
विजय वर्धन डंडरियाल ने आरोप लगाया है कि विभाग ने जानबूझ कर कई सूचनाओं का जवाब नहीं दिया है। डंडरियाल ने कहा कि विक्रमों के प्रतिस्थापन में शहर से बाहर देहात एरिया में विक्रमों को शिफ्ट करने की तैयारी थी। लेकिन इस योजना में विभाग की ओर से आगे कोई काम नहीं किया गया। सिटी के यातायात और पॉल्यूशन में कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट पर चल रहे विक्रम और ऑटो आदि सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। लेकिन परिवहन विभाग इसको लेकर कोई पॉलिसी तैयार नहीं कर रहा है।
