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-सचिवालय प्रशासन जल्द शुरू कर रहा है नई व्यवस्था

-फाइल ट्रैकिंग योजना के लिए कमेटी का हुआ गठन

-एनआईसी की मदद से तैयार होगी फाइल ट्रैकिंग व्यवस्था

DEHRADUN: आने वाले समय में सचिवालय में फाइल गुम होने की शिकायत नहीं मिलेगी। साथ ही फाइल के लोकेशन की जानकारी भी मिलेगी। सचिवालय प्रशासन तेजी से इस महत्वपूर्ण काम में जुटा है। कई दौर की बैठक होने के बाद सचिवालय प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को 'फाइल ट्रैकिंग' नाम दिया है। दावा किया गया है कि इस प्रकार की तकनीक की व्यवस्था देश के चुनिंदा राज्यों में ही है।

अब नहीं लगेगा फाइलों का ढेर

इस बात से सब वाकिब हैं कि सचिवालय में फाइलों को मूवमेंट किस प्रकार से रहता है। एक विभाग से दूसरे और एक दफ्तर से दूसरे कार्यालयों में फाइलें पहुंचने के बाद भी सरकारी फाइलों का ट्रैस हो पाना मुश्किल हो जाता है। खासकर फाइलों की ढेर में सचिवालय के अधिकारी भी खुद यह जान नहीं पाते हैं कि उनके दफ्तर में फाइल है और कितने दिनों से पड़ी है। इस झंझट से निजात पाने के लिए अब सचिवालय प्रशासन से फाइल 'ट्रैकिंग प्रोजेक्ट' को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लगभग दो दौर की बैठक के बाद यह तय हो गया है कि फाइल ट्रैकिंग व्यवस्था जल्द ही उत्तराखंड सचिवालय में शुरू हाे जाएगी।

अफसरों की जिम्मेदारी होगी तय

बताया जा रहा है कि खुद सचिवालय प्रशासन मंत्री नवप्रभात ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। नई व्यवस्था के तहत बताया गया है कि कौन फाइल किस अधिकारी या फिर सेक्शन ऑफिसर के पास पहुंची और कब पहुंची, इसका कंप्यूटर रिकॉर्ड मेनटेन होगा। फाइल की लोकेशन पता करने के बाद कंप्यूटर खुद ही बता देगा कि किस अधिकारी के दफ्तर में फाइल मौजूद है। सचिवालय प्रशासन की मानें तो इस नई व्यवस्था से न केवल विकास कार्यो संबंधी फाइलों के मूवमेंट में तेजी आएगी, बल्कि अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो जाएगी। जिससे अधिकारी अपने पास फाइल न होने का बहाना नहीं लगा सकेंगे।

कमेटी का गठन

फाइल ट्रैकिंग योजना में अपर सचिव सचिवालय प्रशासन चंद्रेश कुमार के नेतृत्व कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें तीन उप सचिवों व अनुसचिवों को शामिल किया गया है। सचिवालय प्रशासन इसके लिए एनआईसी की मदद के जरिए तैयार कर रहा है।

साफ्टवेयर पर काम चल रहा है। एनआईसी को इसका जिम्मा सौंपा गया है। अभी इस पर काफी काम होना है। इसके बाद फाइलों की लोकेशन पता चल जाएगी।

डीएस दताल, संयुक्त सचिव, सचिवालय प्रशासन।