देहरादून (ब्यूरो) उच्च शिक्षा मंत्री डॉ। धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों व सीमित वित्तीय संसाधनों के अभाव में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और सैन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में नई चेतना जगाने के साथ सिविल सर्विसेज के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित देने लिए वर्ष 2021 में विशेष आर्थिक सहायता योजना शुरू की थी। जिस के तहत उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के तौर 50-50 हजार की धनराशि दी जा रही थी। इस योजना के बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। उसके बाद अब इस राशि को बढ़ाते हुए एक लाख कर दी है।
हजारों युवाओं को मिलेगा लाभ
डॉ। रावत के मुताबिक योजना के तहत राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित ग्रुप-एक, बी की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 100 युवाओं को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं, संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित ग्रुप-एक व बी की प्रारम्भिक परीक्षा व आर्म्ड फोर्सेज के लिये एनडीए, सीडीएस, ओटीए, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयर फोर्स एकेडमी के लिये आयोजित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी
-उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने राज्य के शिक्षण संस्थानों से ही संबंधित सेवा के लिए राज्य के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस से न्यूनतम एजुकेशन ग्रहण की हो।
-अभ्यर्थी को राज्य के स्थाई व मूल निवासी होना किया गया है जरूरी।
-इसके अलावा ग्रेजुएशन व पीजी की परीक्षाएं राज्य से पूरी की हो।
-स्टूडेंट्स की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से अधिक न हो।
-सक्षम प्राधिकारी की ओर से आय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना जरूरी।
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