उपनल और मनरेगा कर्मियों का बढ़ा मानदेय, सर्किल रेट घटाया
-इंदिरा अम्मा कैंटीन्स की संख्या 100 की जाएगी
देहरादून
हरीश रावत सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। दो महीनों के भीतर कैबिनेट की ताबड़तोड़ पांच बैठकें हो चुकी हैं। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई लोकलुभावन फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। कैबिनेट ने जो बड़े फैसले लिए हैं उनमें सर्किल रेट करीब 50 फीसदी तक घटा दिए गए हैं, जबकि मनोरगा कर्मियों का मानदेय 20 फीसदी और उपनल कर्मियों का वेतन तीन हजार रुपये बढ़ाने का निर्णय हुआ है।
सर्किल रेट आधे करने पर मंजूरी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए चीफ सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि राज्य में सर्किल रेट पर कई शिकायतें आ रही थीं। इन्हें व्यावहारिक व सरल बनाने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। फैसले के तहत नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के सर्किल रेट को आधा कर दिया गया है। इसी तरह शहर के अंदर रिहायशी व व्यावसायिक रेट्स में जो वृद्धि की गई थी उसे भी पचास फीसदी घटा दिया है। जमीन की सीमाओं में स्थित मार्गो की चौड़ाई के मुताबिक वर्तमान आनुपातिक 10, 20 व 30 प्रतिशत को घटाकर 5, 10 व 15 प्रतिशत कर दिया गया है। जिन इलाकों के सर्किल रेट 80 प्रतिशत से अधिक बढ़ा गए थे वहां 2012 की मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर के 40 फीसदी और अवशेष वृद्धि प्रतिशत केवल 30 प्रतिशत योग के अनुसार आंकलित कर निर्धारित किया गया है।
संविदा कर्मियों को फायदा
करीब 20 हजार उपनल कर्मियों के मानदेय में तीन हजार रुपए की वृद्धि की गई है। इससे करीब 72 करोड़ का भार सरकार को झेलना पड़ेगा। ऐसे ही मनरेगा के 1200 संविदा कर्मियों के वेतन में 20 फीसदी बढ़ोत्तरी का फैसला लिया गया है।
::बॉक्स::
गैस बिजली खरीद के लिए होगा 25 साल का एग्रीमेंट
उधमसिंह नगर के काशीपुर में स्थापित तीन गैस आधारित परियोजनाओें से बिजली खरीदने के लिए दो वर्ष की समयावधि के स्थान पर अब 25 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें 900 मेगावाट बिजली क्रय का जिक्र शामिल किया गया है।
प्वाइंटर्स
कैबिनेट के बड़े फैसले
-उपनल कर्मियों के मानदेय में 3000 रुपये की बढ़ोतरी
-मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी
-स्टेट कम्प्यूटर प्रोग्रामर का वेतन 20 से 24 हजार रुपए।
-जिला कम्प्यूटर प्रोग्रामर का 15 से 18 और कम्प्यूटर ऑपरेटर को 8 से 12 हजार रुपए किया गया है।
-उप कार्यक्रम अधिकारी का वेतन 20 से 24 हजार, ग्राम रोजगार सेवक का 7700 से 9000 रुपए
-किसानों को पांच लाख रुपए तक के कृषि लोन पर स्टांप शुल्क नहीं। पहले यह सीमा एक लाख थी
-फार्मासिस्टों के छह सौ पदों को संविदा के आधार पर भरा जाएगा, मानदेय 12 हजार
-मैदानी क्षेत्रों के समाचार पत्र वितरकों (हॉकर्स) को साइकिल और पर्वतीय क्षेत्रों के वितरकों को रेनकोट, छाता एवं गम बूट मिलेंगे
-प्रत्येक महिला मंगल दल का 5000 रुपये का बैंक खाता खोला जाएगा
-ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत एवं विकास खण्ड स्तर पर तीन लाख तक के कार्य महिला मंगल दलों से कराए जाएंगे
-हल्द्वानी में आईएसबीटी के निर्माण के लिए 75 करोड़ का बजट
