-मौलवी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाली छात्रा को 10 हजार

क्कन्ञ्जहृन्: मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी और फोकानिया की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वाली छात्राओें को भी सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

प्रथम श्रेणी वालों को प्रोत्साहन

कैबिनेट के विशेष सचिव ने बताया कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। मैट्रिक के विद्यार्थी को दस हजार तथा इंटर के विद्यार्थियों को पन्द्रह हजार। इसी कड़ी में अब मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने वाली छात्रा को दस हजार रुपये तथा फोकानिया प्रथम श्रेणी से पास करने वाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को पन्द्रह हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विद्यार्थियों को वित्तीय लाभ 2017-18 से मिलना प्रारंभ होगा।

बिजली मीटर घर के बाहर लगेंगे

पांडेय ने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को बिजली कनेक्शन देने के लिए पूर्व से स्वीकृत मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना का लाभ अधिक से अधिक परिवारों को देने के इरादे से सरकार ने इस योजना को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य में समाहित करने की अनुमति दे दी। इस योजना से बगैर मीटर वाले बिजली कनेक्शन को मीटर से जोड़ने, जिन घरों में बिजली मीटर घर के अंदर हैं, वहां मीटर को घर के बाहर डोर बेल के पास लगाने, 11 केवी दो फेज तार को तीन फेज करने, जहां न्यूट्रल तार उपल?ध नहीं वहां न्यूट्रल तार उपल?ध कराने जैसे कार्य किए जाएंगे।

ऋण लेने की अनुमति दी

उर्जा विभाग के ही एक अन्य प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने साउथ बिहार और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्री?यूशन कंपनी को राज्य सरकार की गारंटी पर पंजाब नेशनल एवं अन्य बैंक से सत्रह सौ करोड़ रुपये का पूंजी ऋण लेने की अनुमति दे दी। नार्थ बिहार पावर डिस्ट्री?यूशन कंपनी आठ सौ करोड़ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्री?यूशन कंपनी नौ सौ करोड़ रुपये का कर्ज बैंक से लेगी। बैंकों से लिए गए कर्ज के ?याज दोनों कंपनियां अपने संसाधन से चुकता करेंगी। कृषि विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने राजेंद्र कृषि विवि पूसा के अधीन अंगीभूत कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी कॉलेजों में स्नातक में पढ़ने वाले बिहार निवासी छात्रों को वर्ष 2017 से स्टाइपेंड देने की स्वीकृति भी दी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शुरू होने वाली इस योजना का साठ फीसद राशि केंद्र और चालीस फीसद राशि राज्य सरकार वहन करेगी।