PATNA: बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य कर्मियों के डीए यानी महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। अब राज्य कर्मियों को भी 12 के स्थान पर अब 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 35 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव डॉ। दीपक प्रसाद ने बताया कि वैसे राज्य कर्मी जो पुनरीक्षित वेतनमान में काम कर रहे हैं उन्हें एक जुलाई 2019 के प्रभाव से 12 की बजाय 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार के इस फैसले से तकरीबन साढ़े चार लाख कर्मचारी और ढ़ाई लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे।

कैबिनेट के अन्य फैसले

-विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 22 से।

-स्वास्थ्य विभाग में 2725 पदों पर होगी बहाली।

-उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के भुगतान के लिए 50 करोड़।

-बिहार असैनिक सेवा नियमावली 2019 को मंजूरी।

-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 100 करोड़ मंजूर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2003 को संशोधित करने की मंजूरी

-पूर्णिया में मौसम विभाग केंद्र की स्थापना के लिए 34 डिसमिल जमीन मौसम विभाग को 1.34 करोड़ की लागत पर देने की मंजूरी।

-बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2017 के स्थान पर नियमावली 2019 के प्रारूप स्वीकृत किया है।