PATNA : बिहार सरकार ने पटना का मास्टर प्लान बनाने से लेकर इसके विस्तार तक की योजना को अंतिम रूप देने के लिए महानगर योजना समिति (पटना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी) के गठन को मंजूरी दे दी है। मेट्रोपॉलिटन कमेटी का चुनाव दो महीने पहले हुआ था। बुधवार को नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने भी स्वीकृति दे दी।

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना की मार्गदर्शिका के नियम में संशोधन को भी मंजूरी दी है। संशोधन के बाद दो लाख तक की वार्षिक आय वाले अल्पसंख्यक परिवार रोजगार के लिए दो लाख रुपए तक ऋण ले सकेंगे। मंत्रिमंडल के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने मीटिंग के बाद बताया कि मेट्रोपॉलिटन कमेटी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर फ्0 सदस्य हैं। समिति के जिम्मे मास्टर प्लान बनाने से लेकर सुनियोजित विकास की जिम्मेदारी होगी। इसे वर्ष ख्0फ्0 के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। मास्टर प्लान क्क्म्7.0ब् किलोमीटर की परिधि को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

यह है पूर्व से अधिसूचित क्षेत्र

उत्तर में मनेर के रामपुर, हल्दीछपरा से गंगा स्थित भू-भाग होते खुसरूपुर के हरदासपुरबिगहा तक। दक्षिण में बिहटा के नत्थूपुर मथुरामपुर, तरवन से नौबतपुर के चैनुपर, पूर्वी क्षेत्र में दौलतपुर तक। पूरब में दौलतपुर से जमालपुर, दनियावां के किसमिरिया होते हरदासपुरबिगहा तक और पश्चिम में बिहटा के नत्थुपुर से कौरिया, पानी होते उत्तरी छोर पर मनेर के हल्दीछपरा तक।

कैबिनेट के फैसले

मास्टर प्लान बनाने से लेकर क्षेत्र के विस्तार तक पर काम करेगी कमेटी

क्क्म्7.0ब् किलोमीटर को शामिल कर बनाना होगा मास्टर प्लान

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