जून तक आधार से जुड़ेंगी सभी राशन दुकानें
-राज्य सरकार की मांग को केंद्र ने दी स्वीकृति
PATNA : आधार से जुड़ने से वंचित राशन कार्डधारकों के लिए यह अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने फ्0 जून तक राशन कार्डधारकों और पीडीएस दुकानों को आधार से जोड़ने की सहमति दे दी है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों और उसके लाभुकों को आधार से जोडने के लिए फ्0 जून तक समय केंद्र से मांगा था।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पर अमल में लापरवाही और राशन प्रणाली में धांधली और अनियमितता को लेकर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुकाबले बिहार में फर्जी राशन कार्ड की संख्या अधिक है। इसे लेकर पूर्व में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।
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केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के उपसचिव ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में सख्त लहजे में कहा है कि अनाज की चोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार हर संभव उपाय करेगी। इसी क्रम में सभी कार्ड धारकों के नाम की सूची को आनलाइन कर दिया गया है। ताकि कोई भी फर्जी व्यक्ति गरीबों के हिस्से का रियायती अनाज न चुरा सके। राशन डिपो के दुकानदारों की मनमानी पर काबू पाने के लिए भी उपाय किये जा रहे हैं।
बिहार में 7क् फीसद लोगों को आधार नंबर मिल चुके हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि यहां केवल 0.क्फ् फीसद लोगों के ही राशन कार्डो को आधार नंबर से जोड़ा जा सका है। राज्य में कुल क्.भ्ब् करोड़ राशन कार्ड धारक हैं, जबकि मात्र ख्0 हजार कार्ड धारकों को आधार नंबर से लिंक किया गया है।
