-अब जिला स्तर पर दस लाख तक के सैरात की हो सकेगी बंदोबस्ती
क्कन्ञ्जहृन्: मंत्रिमंडल ने बिहार की 3 पनबिजली परियोजना निर्मली, बथनाहा और कटनैया को बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही आठ बिजली योजनाओं को पड़ोसी राज्य झारखंड को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
महत्वपूर्ण फैसले में बिहार सरकार ने सैरात बंदोबस्ती करने वाले अफसरों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को चर्चा के बाद मंजूरी दी। कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि सैरात बंदोबस्त करने वाले अधिकारियों की शक्तिका पुनर्निधारण किया गया है।
5 वर्ष से थे गायब, हुए बर्खास्त
मंत्रिमंडल ने नवगछिया चिकित्सा पदाधिकारी पुष्पा शाही, लखीसराय चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कृष्ण मुरारी पांडेय और रोहतास के चिकित्सा पदाधिकारी बाल मुकुंद लाल को 5 वर्ष से अधिक समय से बिना अनुमति गायब रहने के आरोप में बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप में आरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ जैनेंद्र कुमार को भी सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई है।
143.93 करोड़ की राशि स्वीकृत
मंत्रिमंडल ने राज्य जल विद्युत निगम की निर्माणाधीन बारह योजनाओं में से जिन योजनाओं का 50 परसेंट से अधिक कार्य पूरा हो चुका है उन्हें पूर्ण करने के लिए 143.93 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। जबकि तीन परियोजना निर्मली, बथनाहा और कटनैया को बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही झारखंड राज्य स्थित राज्य जल निगम की 8 परियोजनाओं को झारखंड सरकार को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
बोर्ड कर्मियों का सामंजन
मंत्रिमंडल ने करीब दर्जन भर जीर्ण-शीर्ण बोर्ड निगम के कर्मियों के बिहार सरकार की सेवा में सामंजन के लिए एक ही सेवा शर्त नियमावली को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने अगले महीने संभावित पंचायत उप चुनाव को देखते हुए ईवीएम संचालन के लिए पावर पैक बैट्री खरीद की अनुमति भी दी है। बिहार विभाजन के बाद आठ परियोजना झारखंड राज्य में पड़ी थी। उन्हें झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। जो योजनाएं झारखंड सरकार को सौंपी गई हैं उनमें तेनु बोकारो, उत्तर कोयल, जालिमघाट, नंदी घाघ, सदनी, नेहरहाट, लोअर घाटी नदी और तेनु घाट पनबिजली परियोजनाएं हैं। जबकि 5 में से 3 प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से घाटे में होने के बाद सरकार ने उसे बंद करने का निर्णय लिया है।
सैरात बंदोबस्ती में सीओ की बढ़ी शक्ति
सीओ को पहले 5 हजार रुपए तक के सैरात की बंदोबस्ती की शक्तिथी जिसे बढ़ाकर 20 हजार रुपए किया गया है। डीसीएलआर की शक्तिको 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार, एसडीओ की शक्तिको 50 हजार से बढ़ाकर 1 ला कर दिया गया है। अपर समाहर्ता की शक्तिको 1 ला तक, समाहर्ता की शक्तिको 2 ला से बढ़ाकर 5 ला और आयुक्तकी शक्ति को 5 से बढ़ाकर 10 ला करने की मंजूरी दी गई है। 10 ला से ऊपर के सैरात की बंदोबस्ती सरकार की अनुमति के बाद हो सकेगी।
