रांची (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में गुरुवार को सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री आलमगीर आलम तथा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहे। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रा'य सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
होती थी परेशानी
आज हुए सुओ-मोटो ऑनलाइन म्युटेशन (दाखिल-खारिज) प्रक्रिया का शुभारंभ भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा आप सभी जानते हैं कि जमीन खरीद-बिक्री हेतु निबंधन, दाखिल-खारिज, रसीद कटने से लेकर रजिस्टर पंजी-2 तक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार ये प्रक्रियाएं आम जनता के लिए काफी जटिल हो जाती हैं। रा'य सरकार का प्रयास है कि हम आम जनता को सरल और सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रा'य में सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का शुभारंभ होने से आम व्यक्ति भीअब बिना कोई परेशानी उठाए निबंधन के बाद अपने उक्त भूमि का दाखिल-खारिज करा सकेगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जिला एवं प्रखंडस्तरीय अधिकारियों से कहा कि सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया पहली बार झारखंड में लागू की जा रही है, हो सकता है की प्रारंभ में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। आप सभी अधिकारी शुरुआती 15 से 20 दिनों तक इस प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए रखें। कहीं कुछ तकनीकी दिक्कतें होने पर विभाग के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराएं। इस पारदर्शी प्रक्रिया की शुरुआत होने से ग्रामीण लोगों को बिचौलियों से भी मुक्ति मिल सकेगी। वैसे बिचौलिए जो ग्रामीणों के बीच सक्रिय रहते हैं उनसे लोगों को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रा'य सरकार जल्द ही एक कार्य योजना तैयार कर रही है जिसमें ओल्ड एज के लोगों को कचहरी का चक्कर न काटना पड़े और उनका सभी कार्य आसानी से संपन्न हो सके।
