रांची(ब्यूरो)। हाथों में ऑफर लेटर और चेहरे पर चमक। मौका था निजी क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन -सह-नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का। आखिर हो भी क्यों ना। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के सार्थक प्रयासों से इनके अरमान जो पूरे हो रहे थे। सपनों को नई उड़ान मिल रही थी। खासतौर पर मुख्यमंत्री ने जब 11 हजार 406 चयनित उम्मीदवारों में कुछ युवाओं को सांकेतिक रूप से निजी क्षेत्र में नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर सौंपा तो इनकी खुशियां देखते बन रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा-यह तो शुरुआत है। चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र। नियुक्तियों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा।
इस अवसर को अंतिम नहीं समझे
मुख्यमंत्री ने आज ऑफर लेटर प्राप्त करने वालों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहां के युवक-युवतियां काफी होनहार है। उनमें हुनर की कोई कमी नहीं है। अब सरकार उनका कौशल विकास कर रोजगार उपलब्ध करा रही है। यहां आपको जो अवसर मिला है, उसे अंतिम नहीं समझे। जीवन में और भी कई अवसर मिलेंगे। आपको जीवन में आगे बढऩे के लिए हमने दरवाजा खोल दिया है।
आप तैयारी करें, खर्च सरकार उठाएगी
मुख्यमंत्री ने ऑफर लेटर प्राप्त करने वाले युवक युवतियों से कहा कि जीवन में आगे बढऩे की सकारात्मक सोच रखें। सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें। इस तैयारी में होने वाला खर्च सरकार वाहन करेगी। इस बाबत सरकार द्वारा नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कौशल विकास का काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के नौजवानों के कौशल विकास के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसके अलावा उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके और वे सभी बेहतर जीवन यापन कर सकें।
पलायन रोकना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार की खातिर राज्य के से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन होता है। यह पलायन कैसे रुके। इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस दिशा में राज्य में रोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें अपने ही घर-गांव में काम मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि काम के सिलसिले में विदेश में जाकर यहां के कई नौजवान बंधक बन जाते हैं। उन्हें ना सिर्फ सकुशल रिहा कर वापस लाया जा रहा है, बल्कि उनके बकाए का भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
बहाली का दौर शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में नियुक्ति नियमावली कभी बनी ही नहीं। ऐसे में कैसे बहाली होती, यह हम सहज ही समझ सकते हैं। लेकिन, हमारी सरकार ने ना सिर्फ नियुक्ति नियमावली ही बनाई, बल्कि खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यमों से नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है।
निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत लोकल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के च्यादा से च्यादा नौजवानों को रोजगार से जोडऩे की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है । इस कड़ी में राज्य में संचालित निजी क्षेत्र की कंपनियों और प्रतिष्ठानों में होने वाली नियुक्तियों में 75 प्रतिशत पद स्थानीय नौजवानों के लिए आरक्षित करने संबंधी नियमावली पर मुहर लग गई है । अब इसे धरातल पर उतारा जाएगा । निजी कंपनियों के नियोक्ताओं को इसे सुनिश्चित करना होगा। समारोह में सांसद विजय हांसदा, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और शिल्पी नेहा तिर्की, प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे।
