रांची(ब्यूरो)। नागर विमानन विभाग को और बेहतर तथा क्रियाशील बनाने की जरूरत है। इस विभाग को एक रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इससे राज्य में विमानन सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज नागर विमानन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। इस बैठक में नागर विमानन विभाग की सेवाओं का व्यावसायिक इस्तेमाल, फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने, नागर विमानन निदेशालय का गठन और हवाई अड्डा परिसर में सोलर पार्क की स्थापना करने समेत कई अन्य विषयों पर विस्तार से विमर्श हुआ।
व्यावसायिक इस्तेमाल हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में नागर विमानन विभाग की सेवाओं को सरकार की जरूरतों के साथ-साथ व्यावसायिक बनाने की जरूरत है, ताकि सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में योजना बनाने का निर्देश दिया। कहा कि इसके लिए टूरिज्म सर्किट और एंबुलेंस सेवा समेत अन्य बेहतर विकल्प तलाशने की दिशा में पहल करने करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में जरूरत पडऩे पर और चौपर भी सरकार उपलब्ध कराएगी।
फ्लाइंग एकेडमी शुरू करें
मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं के विमानन क्षेत्र में बेहतर भविष्य को लेकर नागर विमानन विभाग को फ्लाइंग एकेडमी शुरू करने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया। यहां एयर होस्टेस की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग एकेडमी के संचालन को लेकर लगभग सारी आधारभूत संरचनाएं हमारे यहां उपलब्ध हैं। ऐसे में इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने विभाग को 31 जुलाई तक विस्तृत कार्य योजना बनाने को कहा, ताकि इसे शुरू किया जा सके।
एयरपोर्ट पर नाइट हॉल्ट की व्यवस्था हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नाइट हॉल्ट की सुविधा शुरू होनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न विमानन कंपनियों से संपर्क करने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया। कहा कि यहां नाइट हॉल्ट की सुविधा शुरू होने से अहले सुबह भी विमानन सेवाओं को और सुचारू तरीके से संचालित किया जा सकेगा, जिसका फायदा विमान यात्रियों को होगा।
एयरपोर्ट कैंपस में सोलर पार्क
मुख्यमंत्री ने दुमका, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो और देवघर समेत अन्य हवाई अड्डों के परिसरों में सोलर पार्क स्थापित करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने नागर विमानन निदेशालय का गठन करने की दिशा में सभी जरूरी कदम उठाने को भी कहा। कहा कि सरकार की यही कोशिश है कि राज्य में भी विमानन सेवाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच में हो। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार कैप्टन अजय श्रीवास्तव व कैप्टन एसपी सिन्हा मौजूद थे।
