आई स्पेशल
स्लग: रांची में एक सप्ताह में 150 से ज्यादा आवेदन आए
-सरकार ने लीज रिन्यूअल प्रॉसेस को किया सरल, फीस घटाई
स्नद्बद्दह्वह्मद्गह्य ह्यश्चद्गड्डद्म
1248 लीजधारक हैं खासमहाल जमीन के रांची में
1400 प्लॉट्स हैं खासमहाल जमीन के रांची में
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RANCHI (3 स्नद्गढ्ड): रांची में खासमहाल जमीन के लीज एक्सटेंशन आवेदन रेट घटते ही बढ़ने लगे हैं। आलम यह है कि एक सप्ताह में 150 से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है। बताते चलें कि पहले लीज रिन्यूअल कराने का प्रॉसेस इतना टफ था और फ स इतनी अधिक थी कि लोगों ने एक्सटेंशन बढ़वाना ही छोड़ दिया था। लेकिन, जब से सरकार ने नया निर्णय लेते हुए लीज नवीनीकरण को सरल किया है और फीस को भी कम किया है आवेदकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गौरतलब हो कि रांची में खासमहाल जमीन के कुल 1248 लीजधारक हैं।
पहले 80 हजार, अब 20 हजार
सरकार ने खासमहाल जमीन के लीज धारियों के लिए रिन्यूअल प्रॉसेस आसान कर दिया है। शुल्क भी एक चौथाई कर दिया है। इससे पूरे राज्य में 4962 एकड़ भूखंड को लीज में लेकर रह रहे 10276 लोगों को सुविधा हो गई है। रांची में 1 लाख की जमीन पर 30 साल लीज के लिए महज 20 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। इसमें भी महज 5 परसेंट सलामी राशि शुरू में देनी है और बाकी राशि बराबर किस्तों में देने के सुविधा मिली है। जबकि पहले 1 लाख की जमीन पर 30 साल लीज के लिए 80 हजार रुपए देने होते थे।
क्या है लीज एक्सटेंशन रेट
अभी जो प्रॉसेस शुरू हुआ है उसके अनुसार, अगर लालपुर में किसी के पास 5 डिसमिल खासमहाल जमीन है जिसका सरकारी रेट एवरेज पांच लाख रुपए है। ऐसे में उसे वन टाइम पांच परसेंट सलामी देनी होगी जो 25 लाख का 5 परसेंट यानी एक लाख 25 हजार देना है। इसके अलावा 1996 से लीज नवीकरण नहीं हुआ है तो वन टाइम 22 साल का रेंट देना होगा। उसके बाद सारा कुछ अपडेट होने के बाद हर साल 12500 रुपए सरकार को जमीन का लीज रेंट देना है।
अब सीओ से लेना होगा सर्टिफिकेट
राज्य में खासमहाल जमीन पर वर्षो से लीज के आधार रह रहे लोगों के लिए अब लीज नवीकरण आसान हो गया है। पहले जहां 30 वर्ष लीज के लिए 1 लाख की जमीन पर सरकार 80 हजार रुपए वसूलती थी, वहां नई दर 20 हजार रुपए हो गई है। इस जमीन का उत्तराधिकार भी बच्चों को प्राप्त होगा और यह अब अंचलाधिकारी कार्यालय से जारी वंशावली प्रमाणपत्र के आधार पर दिया जाएगा।
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डिसी ने बिक्री पर लगाई है रोक
रांची जिला में खास महाल जमीन के लगभग 1400 प्लॉट्स हैं। इस जमीन की बिक्री पर रोक लगी हुई है। गौरतलब हो कि पहले खास महाल जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी जाती थी, लेकिन डीसी ने रजिस्ट्री ऑफि स को आदेश दिया है कि खास महाल भूमि की सूची में दर्ज खाता और प्लॉट की जमीन से संबंधित किसी भी तरह के डीड की रजिस्ट्री नहीं होगी। इस बाबत खास महाल जमीन की डिटेल लिस्ट भी रजिस्ट्री ऑफिस को दे दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से खास महाल जमीन का सर्वे कराया गया है। इसमें यह बात सामने आई है कि कई लीज धारकों ने कानून का उल्लंघन कर दूसरे को खासमहाल की जमीन बेच दी है। इसी सर्वे के आधार पर ही खास महाल जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है।
वर्जन
जब से सरकार ने खासमहाल जमीन का रिन्यूअल कराने को लेकर फ स में कमी की है और प्रॉसेस सरल किया है, आवेदकों की संख्या बढ़ गई है। अभी एक सप्ताह पहले ही नोटिफि केशन हम लोगों को मिला है और हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है।
-मनोज कुमार, डीसीएलआर, रांची
