रांची (ब्यूरो)। अब रिम्स के डॉक्टर साहब को अगर चार दिन से अधिक छुट्टी पर जाना होगा, तो आईएएस अधिकारी (अपर निदेशक-प्रशासन) से छुट्टïी लेनी होगी। इसका प्रस्ताव सरकार तैयार कर रही है। हाईकोर्ट ने जबसे रिम्स की अव्यवस्था पर टिप्पणी की है और कहा है कि डायरेक्टर की जगह क्यों ना किसी आईएएस अधिकारी को बैठा दिया जाए, उसके बाद से सरकार भी इस पर काम कर रही है। सरकार ने अपर निदेशक के पावर को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। रिम्स में अब कई तरह के अधिकार अपर निदेशक-प्रशासन के पास होगा जो एक आईएएस अधिकारी होते हैं।
ज्वाइंट सेक्रेट्री हैं अपर निदेशक
रिम्स हॉस्पिटल में फिलहाल एक आईएएस को मैनेजमेंट में जगह दी गई है। चंदन कुमार स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट सेक्रेट्री को एडिशनल डायरेक्टर रिम्स बनाया गया है। लेकिन, उनकी भी कुछ लिमिट्स हैं। अब नए प्रस्ताव के अनुसार उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बढ़ाए जाने की उम्मीद है, जिससे हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी।
डॉक्टर्स को दे दिया गया है दूसरा काम
हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर पेडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ हिरेंद्र बिरुआ को जिम्मेवारी दी गई है। इस वजह से पेडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में बच्चों की सर्जरी धीमी पड़ गई है। वहीं डॉक्टर की कमी से ओपीडी में भी मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा डॉ शिव प्रिये को डीन स्टूडेंट वेलफेयर बनाया गया है। वहीं डॉ राकेश रंजन को मेडिकल ऑफिसर स्टोर के पद पर तैनात किया गया है।
डायरेक्टर का कम होगा पावर
सरकार रिम्स की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की तैयारी कर रही है। इसमें निदेशक का अधिकार घटेगा, जबकि आईएएस अधिकारी (अपर निदेशक) की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए रिम्स नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। प्रस्ताव के मुताबिक अपर निदेशक को रिम्स के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति जांचने, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और लघु दंड देने का अधिकार दिया जाएगा। प्रशासनिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के चार दिन से अधिक का अवकाश भी अपर निदेशक ही स्वीकृत करेंगे। अभी यह अधिकार निदेशक के पास है।
स्टीयरिंग कमेटी का भी गठन होगा
रिम्स में एक स्टीयरिंग कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव है। अपर निदेशक इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि चिकित्सा अधीक्षक, प्रशासनिक अधिकारी और आंतरिक वित्तीय सलाहकार को सदस्य बनाए जाएंगे। यह कमेटी रिम्स शासी परिषद में लिए गए फैसले का अनुपालन कराएगी। इसी तरह छात्र कल्याण समिति भी अपर निदेशक की अध्यक्षता में बनेगी। यह समिति रिम्स के सभी स्टूडेंट्स के पठन-पाठन, हॉस्टल, कैंटीन, लाइब्रेरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएगी।
जीबी बैठक का किया जा रहा है इंतजार
अपर निदेशक की शक्ति बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव और विभागीय मंत्री ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब गवर्निंग बॉडी की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाएगा, उसके बाद यह नई व्यवस्था लागू होगी।
