सरकार ने तेज की प्रक्रिया

बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी द्वारा एक महिला आर्किटेक की कथित जासूसी(स्नूपगेट) कराने के मामले में यूपीए सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है. केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि जल्द ही मामले की जांच के लिए इलाहबाद हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति कर दी जाएगी. वहीं गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए हम लोक सभा इलेक्शंस 2014 के पूरे होने से पहले ही हाईकोर्ट से जज की नियुक्ति कर लेंगे.

हार का डर

उधर, कांग्रेस के इस कदम से तिलमिलाई बीजेपी ने मामले को लेकर चुनाव आयोग जाने की धमकी दी है. मोदी को लेकर यूपीए सरकार के इस कदम पर बीजेपी का कहना है कि यह सब एक रणनीति के तहत किया जा रहा है. मामले की जांच के लिए जज कि नियुक्ति पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार के डर से ऐसे मुद्दे उठाकर मोदी की छवि को खराब करना चाहती है.

जज की तलाश

केंद्र सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ से स्नूपगेट की जांच के लिए किसी जज को नियुक्त करने की गुजारिश करेगी. गौरतलब है कि इससे पहले कुछ प्रमुख रिटायर्ड जज ने मामले की जांच से साफ इन्कार कर दिया था. तब से ही सरकार को जांचकर्ता जज की तलाश है. सरकार का कहना है कि चूंकि चुनाव की घोषणा से पहले ही मामले की जांच का ऐलान कर दिया गया था इसलिए इससे आचारसंहिता का कतई उल्लंघन नहीं होगा.

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