स्थानीय नीति में संशोधन को लेकर विस अध्यक्ष से मिले आजसू प्रमुख
-राज्य सरकार द्वारा घोषित स्थानीयता पर सहयोगी पार्टी ने उठाए सवाल
-झारखंड के आदिवासियों व मूलवासियों का विशेष ख्याल रखने की मांग RANCHI: स्थानीयता पर संशोधन की मांग को लेकर राज्य सरकार की सहयोगी पार्टी आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव से मुलाकात की। स्पीकर के कांके रोड स्थित आवास पर स्थानीय नीति समेत राज्य के कई अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। गौरतलब हो कि पिछले दिनों आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिल कर उन्हें अपनी पार्टी के विचार से अवगत कराया था। आजसू पार्टी का कहना है कि स्थानीय नीति में झारखंड के आदिवासियों व मूलवासियों के न्यायपूर्ण हक, अधिकार व उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। पार्टी ने यह भी कहा है कि झारखंड की तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह राज्य आंदोलन व बलिदानों के बाद बना है।क्या हैं मांगें
क्-स्थानीयता में ऐसा प्रावधान हो कि राज्य-जिला स्तरीय नियुक्तियों में शत-प्रतिशत नियुक्ति ऐसे लोगों की हो जिनका राज्य, जिले के अंदर या अपने पूर्वजों के नाम जमीन, बासगीत आदि का उल्लेख पिछले सर्वे रिकॉर्ड में दर्ज हो।
ख्-कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित विभिन्न पदों के लिए परीक्षाओं में विशेष रूप से क्षेत्रीय, जन जातीय भाषाओं व बोलियों के महत्व के साथ लिखित परीक्षा के साथ-साथ इंटरव्यू में भी इसका अंक जोड़ा जाए।
फ्-जिला स्तर पर की जाने वाली नियुक्तियों में केवल उसी जिले में प्रचलित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में इंटरव्यू को अनिवार्य किया जाए। ब्-सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के समय ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिले जिनके पूर्वजों के नाम जमीन, बासगीत का उल्लेख सर्वे रिकॉर्ड में दर्ज हों। भ्-जेपीएससी पांचवी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट रद्द किया जाए। म्-जेपीएससी छठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए फिर से फ्रेश आवेदन लिया जाए।