कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी : रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र मजबूत होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उनके मुताबिक सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को उनके प्रमुख कार्यक्रम पीएम फासल बीमा योजना के तहत दोगुना करना है।

नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे खेत विरोध और नए कृषि कानूनों को लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच शनिवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कानूनों के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने ट्वीट किया, नए कृषि कानूनों ने न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूत करने वाले हैं बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करेंगे। 2013-14 से 2019-20 तक गेहूं की खरीद और उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मंत्री ने अपने ट्वीट में 2013-14 से 2019-20 तक गेहूं खरीद और उत्पादन से संबंधित 15 जनवरी को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक ग्राफ चार्ट भी संलग्न किया।

The new agricultural laws has not only strengthen the agriculture sector but has also improved the economic condition of the farmers.
From 2013-14 to 2019-20 there has been considerable increase in procurement and production of wheat.#ModiWithFarmers pic.twitter.com/RhzHlT9AMh

देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं किसान
ग्राफ में डेटा है कि 2013-14 में गेहूं की खरीद 250.92 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि 2019-20 में 341.33 लाख मीट्रिक टन थी। इसका मतलब है कि छह साल के भीतर गेहूं खरीद में 90.41 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, 2013-14 में गेहूं का उत्पादन 26.18 प्रतिशत था जबकि 2019-20 में यह 31.72 प्रतिशत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के छह साल के भीतर गेहूं के उत्पादन में 5.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि कृषि सुधारों के माध्यम से, नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को बेहतर विकल्प दे रही है। इनसे वे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं।