किसी आदिवासी की नहीं छिनेगी जमीन, सभी को 2022 तक आवास
RANCHI : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में किसी आदिवासी की जमीन नहीं छिनने दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान इसकी घोषणा की थी। राज्य सरकार सदन को विश्वास दिलाती है किप्रधानमंत्री की इस घोषणा का पूरा अनुपालन कराएगी। मुख्यमंत्री शनिवार को विधानसभा बजट सत्र के दूसरी पाली में बजट पर चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन की अच्छाइयों को जनता को बताने का सुझाव दिया था। उनके सुझाव का भी पूरा अनुपालन होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ख्0ख्ख् तक सभी गरीबों को आवास देने का निर्णय लिया है।
सदन में गतिरोध जारीइधर, सदन चलाने की स्पीकर दिनेश उरांव की तमाम कोशिशों पर झामुमो का सीएनटी-एसपीटी संशोधन को लेकर विरोध भारी पड़ा। नतीजा, शनिवार को भी विधानसभा के बजट सत्र की पहली पाली बिना किसी कामकाज के समाप्त हो गई। झामुमो का विरोध दूसरी पाली में भी जारी रहा। हालांकि, दूसरी पाली में विरोध के बावजूद स्पीकर ने वित्तीय वर्ष ख्0क्7-क्8 की अनुदान मांगों पर पूरी चर्चा कराई। इस बीच झामुमो विधायक वेल में बैठकर नारेबाजी करते रहे। मुख्यमंत्री रघुवर दास के जवाब के दौरान वे सदन से बाहर निकल गए।
वेल में आकर प्रदर्शन
सदन की पहली पाली शुरू होते ही झामुमो विधायक सीएनटी-एसपीटी संशोधन विधेयक के विरोध में नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। स्पीकर दिनेश उरांव ने सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए उन्हें वापस सीट पर जाने को कहा। लेकिन झामुमो विधायक हाथों में पंपलेट लेकर प्रदर्शन करते रहे। मेडिकल सीटें भरने के लिए महाराष्ट्र की प्रक्रिया अपनाएगी सरकार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के दाखिले में अनुसूचित जनजाति की सीटें खाली न रहे, इसके लिए राज्य सरकार महाराष्ट्र की परीक्षा प्रक्रिया अपनाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को विधानसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को वहां जाकर परीक्षा प्रक्रिया का अध्ययन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। उठा कस्तूरबा की छात्रा के गर्भपात का मामला गढ़वा के एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल में छठी कक्षा की एक छात्रा के गर्भपात कराए जाने का मामला शनिवार को विधानसभा में उठा। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार से इसपर संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि यह शर्मसार करने वाली घटना है.इस मामले की उच्च स्तरीय जांच व दोषी पर कार्रवाई की मांग की।विधायक निधि को दस करोड़ करने की मांग
भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने विधायक निधि को बढ़ाने की मांग की। कहा.नवजवान संघर्ष मोर्चा के भानु प्रताप शाही ने भी मनीष जायसवाल की बात का समर्थन किया। कहा, पीपीसी पथ की लागत दोगुनी बढ़ गई है। विधायकों को अपने मद से भ्0 लाख रुपये शौचालय के लिए देने हैं। ऐसे में विकास कार्य बाधित होंगे। निलंबित विधायकों पर निर्णय ले सदन झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने झामुमो के तीन और कांग्रेस के एक निलंबित विधायक के मामले में सदन से निर्णय की अपेक्षा की। कहा, गत ख्0 जनवरी की बैठक में इस मसले पर गंभीर मंत्रणा हुई थी, बावजूद इसके सदन के सामने इस मसले को विचार के लिए न रखा जाना इस तरह की बैठकों की महत्ता को कम करता है। स्पीकर दिनेश उरांव भी उनके तर्क से सहमत दिखे।